अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधनको तयारी,अब इन्स्पेक्टरको उमेर हद २७ बर्ष

काठमाडौँ– संसद नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । प्रदेशहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि अध्यादेश मार्फत नै परिमार्जनको तयारी तयारी गरेको हो ।

प्रस्तावित ‘नेपाल प्रहरी ऐन अध्यादेश–२०८०’ जारी भएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले २७ वर्षको उमेरसम्म आवेदन दिन पाउनेछन् ।

प्रहरी ऐन र नियमावलीमा रहेको साविकको व्यवस्थाअनुसार जनपद प्रहरी बन्न चाहने व्यक्तिले तीन तहमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । प्रहरी जवानमा शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिइन्छ भने प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा ४० प्रतिशत खुलाबाट र ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिइन्छ । त्यस्तै, इन्स्पेक्टरमा ६० प्रतिशत खुलाबाट र ४० प्रतिशत आन्तरिकबाट भर्ना लिने गरिएको छ ।

प्रहरी इन्स्पेक्टरलाई प्रहरी सेवामा जान चाहने युवाहरुको आकर्षक रोजाइको जागिर मान्ने गरिएको छ । यो पदका लागि अहिलेसम्मको उमेर हद २० वर्ष पूरा भई २५ वर्ष नकटेको हुनुपर्ने रहेको छ । तर, अब हुने संशोधनले इन्सपेक्टर भर्नाको उमेर हद २७ वर्ष बनाउन लागिएको गृहमन्त्रालय स्रोतले खबरहबलाई बतायो ।

स्रोतले भन्यो, ‘इन्स्पेक्टरको शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने भन्ने छ, अहिले स्नातक तहलाई चारवर्षे बनाइएकाले इन्स्पेक्टरको उमेर हद पनि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । अब नयाँ व्यवस्था अनुसार २७ वर्षको उमेर नकट्दासम्म इन्स्पेक्टरमा लड्न पाइन्छ ।

संशोधित प्रहरी ऐनमा प्रहरी कर्मचारीको बढुवाको आधारलाई पनि परिमार्जन गरिन लागेको स्रोतले बतायो । प्रहरीको बढुवामा संगठनका अधिकृतहरुभन्दा लोकसेवालाई बढी जिम्मेवार बनाउने र चुनौतीपूर्ण काममा दिइने नम्बरलाई पनि तर्कसम्मत बनाइने गृहका अधिकारी बताउँछन् ।

स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘अब हाकिमले जति मन लाग्यो, त्यति नम्बर दिन पाउने तजबिजीलाई कसिलो बनाइने छ ।’

गृह मन्त्रालयमा ८ घण्टा छलफल

यसैबीच, प्रहरी ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयमा विहीबार र शुक्रबार ८ घण्टासम्म छलफल गरेका छन् । छलफलको निश्कर्ष गृहमन्त्री श्रेष्ठले शनिबार बेलुका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । अब यसका आधारमा अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य सरकारले अगाडि बढाएको स्रोतको भनाइ छ ।

गृह प्रशासन सुधार समितिका संयोजक पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको टिमले तयार पारेको प्रतिवेदन र पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्याल नेतृत्वको उपसमितिले गरेको प्रहरी संगठनको सुधारसम्बन्धी सिफारिसमाथि गृह मन्त्रालयमा दुई दिनसम्म छलफल चलेको हो ।

गृहमा पहिलो दिन ५ घण्टा र दोस्रो दिन ३ घण्टा भएको छलफलमा गृहमन्त्री, गृहसचिव, विभागीय प्रमुखहरु, प्रहरी महानिरीक्षक र पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुका साथै र सुरक्षा मामिलाका विज्ञलाई बोलाइएको थियो ।

प्रहरी संगठनमा कसरी सुधार गर्ने भनेर गृह मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेकै बेला शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीले प्रहरीको बल प्रयोगका कारण दुई युवकको ज्यान जानेगरी घटना भएको थियो । घटनापछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आक्रोश पोखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ

गृहप्रशासन सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव र प्रहरी ऐन संशोधनको खाकालाई अन्तिम रूप दिएर शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष ब्रिफिङ गरिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

स्रोतले भन्यो, ‘शनिबार बिहानै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच प्रहरी ऐन संशोधनबारे छलफल गर्ने कार्यसूची थियो, तर बालकुमारी घटनामा केन्द्रित हुनुपरेपछि शनिबार दिउँसो क्याबिनेट बैठक सकेपछि छलफल भयो ।’

प्रहरी अध्यादेशमा समेटिनुपर्ने विषयबारे गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र पूर्वआईजी प्रकाश अर्यालसमेतको टोलीले ब्रिफिङ गरेको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ सुन्नुभयो, अब सरकारले चाँडै नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउँछ, साथै प्रदेश प्रहरी समायोजनका सम्बन्धमा पनि नयाँ अध्यादेश आउनेछ ।’

कल २४ न्युजमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सुचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । FacebookInstagram मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ । हाम्रो YouTube च्यानल पनि हेर्नु होला ।

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दु :खी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

सम्बन्धित समाचार