अदालतले ‘अक्षम्य’ भनेको टीकापुर घटनामा माफी दिने अध्यादेश किन?

काठमाडाैं – कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कैलालीको टीकापुरमा आठजना प्रहरी र एकजना नाबालकको हत्यामा जेल चलान भएका थारू नेताहरूलाई आममाफी दिने तयारीको बचाउ गरेका छन्।

सोमवार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विगतमा हिंसात्मक आन्दोलनमा सहभागी भएका समूहलाई “शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले” सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको कार्कीले बताए।

उच्च अदालत दिपायलले २०७२ भदौमा भएको टीकापुर घटनालाई अक्षम्य भन्दै त्यसमा संलग्न पूर्व सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। “मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिको प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका छौँ,” अध्यादेशबारे सोधिएको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने।

विगतको सरकारले पनि “यस किसिमका घटनालाई माफी दिन सहमति गरेको” उनको जिकिर छ।

अहिले अध्यादेश किन?

यो अध्यादेशले डिल्लीबजार जेलमा सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकाहरूलाई फाइदा पुग्ने ठानिएको छ। कतिपयले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई पनि यो अध्यादेशले लाभ पुग्ने आकलन गरेका छन्।

चौधरीकी श्रीमती अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा तीन सिट जितेको छ भने उनका बुबा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका छन्। उनको पार्टीको उदयपछि सत्ताधारी दलका नेताहरूले हालैका साताहरूमा जेलमै पुगेर चौधरीलाई भेटेका थिए। कतिपयले चार सांसद रहेका चौधरीको समर्थन सरकार गठनका लागि जुटाउन उनलाई रिहा गर्न लागिएको आशङ्का गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन कम्तीमा दुई जना सांसदहरू अपुग देखिन्छ।

संसद्मा बहुमत पु¥याउनका लागि थप दल र सांसदहरूको समर्थन जुटाउन गठबन्धनका नेताहरूले भेटघाट तीव्र बनाएका छन्। सरकारले अध्यादेशमा समावेश गरिएका कुरा सार्वजनिक गरेको छैन। तर मुलुकी ऐनको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ ले निश्चित अभियोगमा दोषी ठहर भएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन मिलापत्र गर्न वा मेलमिलाप गर्न रोक लगाएको छ।

जसमा झूट्टा राहदानी वा नागरिकता अध्यागमन भ्रष्ट्राचार मानव बेचबिखन लागूऔषधसहित क्रूर, अमानवीय वा नियन्त्रणमा लिएर ज्यान मारेको जस्ता कसूर छन्।

हातहतियार उत्पादन विना अनुमति लिएर हिँड्ने तथा कारोबार गर्ने जस्ता मुद्दा पनि फिर्ता लिन नमिल्ने अन्तर्गत राखिएको छ।

यी कानुनी अवरोधहरूलाई संशोधनका लागि अध्यादेशमा सिफारिस गरिएको ठानिएको छ।

‘मनलागी मान्छे छोड्ने प्रचलन बढ्छ’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सरकारको निर्णय असंवैधानिक र कानुनी शासन विपरीत भएको दाबी गर्छन्।

“यो कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न हो। संसद् बन्न लागेका बेला अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन। त्यसमाथि पनि थुनामा रहेको मान्छे छोड्न अध्यादेश ल्याउने कुरा त कानुनी शासन र संविधानवादको विरुद्धको काम भइरहेको छ,” उनले बीबीसीसँग भने।

“यसले अर्को के देखायो भने केपी ओली र शेरबहादुर देउवामा केही फरक नै भएन। केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएर हैरान गरे अब त्यो टुट्यो भनेको देउवाले त्यही दोहो¥याइरहेका छन्।”
नयाँ संसद् सुरु हुनै लागेका बेला यस्ता विषयका कानुन पुनर्विचार गर्नुपर्ने भए पनि संसद्बाटै हुनुपर्ने केसी बताउँछन्।

“यसले मनलागी मान्छे छोड्ने प्रचलन बढ्छ। अब कानुनी शासन भन्ने हुँदैन। यसरी त कानुनी शासन भन्ने कुरा हराउँछ। मनपरी अध्यादेश ल्याएर देश भताभुङ्ग हुन्छ,” उनले भने।

कतिपयले कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले दूरगामी महत्त्व राख्ने अध्यादेश जारी गर्न नसक्ने समेत तर्क गरेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश केसी यसरी जारी गरिएको अध्यादेशलाई अदालतले वा त्यसअघि राष्ट्रपतिले पनि रोक्न सक्ने बताउँछन्।

“ओलीको सरकारले यसअघि जे अध्यादेश ल्याए पनि उहाँले रोक्नुभएन। तर यो सरकारले ल्याएका कारण पनि उहाँले रोक्न सक्ने म देख्छु,” उनले भने।

तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने यस विषयमा अहिल्यै प्रतिक्रिया दिन नसकिने जनाएको छ।

चौधरीको कसूर के हो?

नयाँ संविधानमा प्रस्तावित प्रदेश संरचना लगायतका प्रावधानमा असन्तुष्ट थारू आन्दोलनकारीहरूको आक्रमणमा परी कैलालीको टीकापुरमा नौ जनाको मृत्यु भएको थियो।

उक्त हत्या अभियोगमा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।

यसअघिको मुलुकी ऐन अन्तर्गत जन्मकैदको सजाय पाउनेले २० वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विसं २०७२ भदौमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको पनि ज्यान लिएको थियो।

घटनापछि फरार रहेका रेशम चौधरी विसं २०७४ मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट सहभागी भएर कैलालीबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए।

फैसलामा के भनिएको थियो?

उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर र सिताराम मण्डलको संयुक्त फैसलाले चौधरी संलग्न भएको भनिएको घटनालाई राजनीतिकरण आवरण दिन नहुने ठहर गरेको थियो।

फैसलामा टिकापुर घटनालाई “राजनीतिक आस्थाको जामा पहिरेर समाज परिवर्तनको नाममा गरेको यस अक्षम्य अपराध,” भनिएको छ।

निकै भावनात्मक फैसलामा न्यायाधीश टेकबहादुर कुँवरले टिकापुर घटनालाई “स्मरण गर्दा प्रत्येक नेपालीको शिर लाजले निहुरिन” पुग्ने र “दृश्यलाई पढ्दा प्रत्येकको आँखाबाट नुनिलो वर्षा” हुने उल्लेख गरेका छन्।
साधारण र सोझा गाउँले जनताहरूलाई गर्न उक्साएर घटना गराइएको ठहर गर्दै २०७७ साल पुस २ गतेको फैसलामा भनिएको छ “जतिसुकै बहकाउबाट कानुन हातमा लिन बाध्य पारिएको भए पनि कानुनले अपराधमा संलग्न भइसकेपछि कसैलाई पनि कुनै दया भाव देखाउन मिल्दैन, सक्दैन।”

“यदि हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीले यस्ता हिंसात्मक अपराधलाई सम्बोधन गर्नबाट चुक्यो भने हाम्रो समाज, हाम्रा नागरिक र स्वयम् सुरक्षा निकाय समेत अपराधीको अगाडि निरीह बनेर रहनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। यस्तो हुन गएमा अन्ततः राज्यको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको सुरक्षा प्रणाली नै असफल हुने खतरा रहन्छ,” फैसलामा भनिएको छ।

बीबीसीबाट साभार