धनगढी : दशकौँदेखि ओझेलमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका ज्वलन्त मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय संसद्को प्रमुख एजेन्डा बनाउने सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनाल अहिले अग्रपंक्तिमा उभिएका छन्। नीतिगत पैरवी, तथ्यगत तथ्यांक तथा ठोस योजनाका आधारमा यस क्षेत्रको चौतर्फी विकासका लागि उनले संसद्देखि मन्त्रालयसम्म कडा रूपमा आवाज उठाइरहेका छन्। गत निर्वाचनमा विजयी भएका खनालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्र नभई समग्र सुदूरपश्चिमको शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातका संरचनागत एजेन्डालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरिरहेका छन्।
सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रको दयनीय अवस्था अन्त्य गर्न र गेटामा स्थापित मेडिकल कलेजलाई ‘शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय’को रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग खनालले संसद्मा निरन्तर दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन्। यस क्षेत्रका नागरिकले सामान्य उपचारका लागि समेत बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयको पठनपाठन तत्काल सुचारु हुनुपर्ने उनको अडान छ। त्यस्तै, भौगोलिक विकटता र यातायातको असहजता तोड्न सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोर,खुटिया दिपायल फास्ट ट्र्याक तथा हुलाकी सडक आयोजनाहरूमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति उसले संसदमा कडा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
अछाममा जन्मिएर कैलालीलाई कर्मथलो बनाएका खनालले युवाहरूको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको बेरोजगारी र भारततर्फको श्रम विवशतालाई नजिकबाट निकालेर त्यसको समाधान खाजीरहेका छन् । कैलालीको लम्कीचुहा लगायतका क्षेत्रमा हजारौँ परिवार ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएको र उनीहरूको भूमि अधिकारको ग्यारेन्टी नभएको विषयलाई पनि उनले सशक्त रूपमा उठाएका छन्। स्थानीय स्तरमै प्राविधिक शिक्षा, कृषि आधुनिकीकरण र उद्योगहरूको स्थापनाबिना युवा पलायन रोक्न नसकिने स्पष्ट तर्क राख्दै आएका खनालले बजेट विनियोजनमा हुने क्षेत्रीय विभेदविरुद्ध पनि निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन्।
सामाजिक अभियन्ताको पृष्ठभूमिबाट संसदीय राजनीतिमा होमिएका खनालको यो खरो अडान र सक्रियताले सुदूरपश्चिमको विकास, सुशासन र जनताको अधिकारको पक्षमा बलियो आधार तयार हुने निश्चित छ। क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा लगातारको हस्तक्षेपले सुदूरपश्चिमका आम नागरिकमा नयाँ आशा र विश्वास जगाएको छ भने यसले संसदमा युवा प्रतिनिधिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गतिलो सन्देश दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्