काठमाडौं : रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले घरबाट ३ करोड रुपैयाँ चोरी भएको र पोसाक खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएपछि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की कडा रूपमा चिढिएका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको अनियमितताबारे छलफलका क्रममा सांसद सुनार र आईजीपीबीच दोहोरी चलेको हो ।
बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद सुनारले प्रहरीको पोसाक तथा सामग्री खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको दाबी गर्दै गृहसचिव र आईजीपीलाई पदबाट हटाएर मात्रै निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘आईजीपी साबको घरबाट ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चोरी भयो र चोरीमा संलग्न भनिएका मान्छेहरूलाई प्रहरीको विशेष ब्युरोले लगेर यातना दिइरहेको छ,’ सांसद सुनारले आरोप लगाउँदै भने, ‘आरोप लागेका व्यक्ति पदमै बसेर आफूविरुद्धको छानबिनमा प्रभाव पार्न सक्छन् । बर्दी लगाएर बसेर ल मलाई छानबिन गर भन्न पाइँदैन ।’
सुनारले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रश्न उठाएबापत आफूलाई समितिबाट हटाए पनि आपत्ति नरहेको भन्दै आफ्ना भनाइ राखेर बैठकबाट बाहिरिएका थिए । सांसद सुनार आरोप लगाएर लगत्तै बैठक छाडेर हिँडेपछि अन्य सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले आरोपित गरेर बैठकबाट भाग्न नपाइने बताए ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले आईजीपीको राजीनामा माग्नु र असभ्य रूपमा प्रस्तुत हुनु अनुशासन बाहिरको कुरा भएको बताइन् । सांसद गोविन्द पन्थी र महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई समितिमा बोलाएर निलम्बनकै माग गर्नु र अपराधीजस्तै व्यवहार गर्नु दुःखद् भएको टिप्पणी गरे ।
सांसद सुनारको आरोपप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै आईजीपी दानबहादुर कार्कीले आफूहरू प्रहरी भएकै कारण सधैं अबगाल खाइराख्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे । मञ्चमा बसेर सजिलै गालीगलौज गर्ने संस्कृति सिक्न नपाइएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
‘न त ३ करोड हराएको छ, न हाम्रा घरपरिवारका मान्छेहरू संलग्न छन् । प्रहरी भएकै कारणले सधैं सबै कुराको अबगाल खाइराख्नुपर्ने हो र ? ,’ आईजीपी कार्कीले चिढिँदै भने, ‘मेरो र मेरो परिवारको बैंक डिटेल्स, कल रेकर्ड जे–जे हेर्नुपर्छ हेर्नुस् । उच्च पदमा बसेपछि कालकुट विष पिएर निलेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेछ ।’
गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले पनि निर्वाचनका वेला छिटो प्रक्रियाबाट म्यादी प्रहरीको खातामा सिधै पैसा पठाइएकाले मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरे ।
सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पोसाक तथा सामग्री खरिदको पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काका अनुसार गत निर्वाचनका बेला निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेकाले आन्तरिक, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन, आपूर्ति गुणस्तर परीक्षण, बिल तथा भुक्तानी विवरण समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्