धनगढी । लामो समयदेखि बन्द, घाटा र व्यवस्थापकीय समस्यामा रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा संस्थानमा पछिल्लो समय सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्। सरकारले उत्पादन बढाउने, बिक्री विस्तार गर्ने र संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति अघि बढाएसँगै केही राष्ट्रिय संस्थानको आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको हो।
सरकारका अनुसार नेपाल औषधी लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा सुधारका काम अघि बढेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कानुनको कार्यान्वयन, निरन्तर प्रयास र सामूहिक कामका कारण केही संस्थानमा अपेक्षाकृत राम्रो परिणाम आउन थालेको बताएका छन्।
नेपाल औषधी लिमिटेड नाफामा
लामो समय घाटामा रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधी बिक्री गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जीएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि बिक्रीमा सुधार आएको बताइएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा लिमिटेडले ३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधी बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअनुसार आगामी तीन वर्षभित्र ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधी उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यस वर्ष ३७ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकामा २५ प्रकारको उत्पादन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हाल ११ प्रकारका औषधी उत्पादन भइरहेको जनाइएको छ।
हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन
वर्षौंदेखि बन्द हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी पनि अघि बढेको छ। उद्योगका तान मर्मत गरेर नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको छ।
परीक्षणका क्रममा केही परिमाणमा कपडा उत्पादन भइरहेको र परीक्षण चरण पूरा भएपछि उद्योग नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।
वायुसेवा निगमको आम्दानी बढ्यो
नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानीमा समेत वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म निगमले ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो।
उक्त अवधिमा जहाजको सीट उपयोगिता ८६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशत बढी हो। जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणमध्ये १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्ता पनि भुक्तानी गरिएको छ।
डिडिसीमा किसानको भुक्तानी चक्र छोटियो
दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई दूधको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएपछि भुक्तानी चक्र आठ महिनाबाट घटेर दुईदेखि तीन महिनामा झरेको जनाएको छ।
संस्थानको भुक्तानी दायित्व ७२ करोड रुपैयाँसम्म पुगेकोमा अहिले करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ। किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ।
सुधारका कार्यक्रम सुरु भएपछि दैनिक दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेको र दैनिक औसत राजस्व ६० लाखबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको संस्थानले जनाएको छ। कर्मचारीलाई विगतदेखि कानुनविपरीत दिइँदै आएको घ्यू र दूध सुविधा कटौती गर्दा वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत भएको बताइएको छ।
डिडिसीले घ्यू खाडी मुलुक, बटर चीन र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।
सिंहदरबार वैद्यखानाको कारोबार चार गुणा बढ्यो
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा पनि उत्पादन र कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सरकार गठन भएयता समितिले ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन तथा बजारीकरण गरेको जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा वैद्यखानाको कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी हो।
वैद्यखानाले हाल १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या बढाएर १५० प्रकार पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसमेत लिइएको छ।
यसैगरी पाउडर तथा ट्याब्लेट औषधी उत्पादनमा जीएमपी मापदण्ड हासिल गर्ने र जडीबुटी तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना रहेको छ।
सरकारले यी संस्थानमा देखिएको सुधारलाई आधार बनाउँदै लामो समयदेखि समस्यामा रहेका अन्य राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पनि व्यवस्थापन सुधार, कानुन कार्यान्वयन, उत्पादन वृद्धि र संस्थागत पुनर्संरचनामार्फत पुनर्जीवन दिन सकिने जनाएको छ।
राष्ट्रिय उद्योगलाई उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभियानमा सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्