प्रदेश सरकारमा फाइल अड्किँदा धनगढीको अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण रोक्कियो

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नमुना पूर्वाधारका रूपमा अघि सारिएको धनगढीको अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण योजना प्रदेश सरकारको निर्णय नआउँदा अलपत्र परेको छ। आवश्यक जग्गा प्राप्तिको फाइल प्रदेश सरकारमै रोकिँदा आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ३ मा आधुनिक सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ। डीपीआर सार्वजनिक भएपछि आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्दै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

नगर प्रमुख गोपाल हमालका अनुसार बसपार्क निर्माणका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न उपमहानगरपालिकाले वन मन्त्रालयसँग पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि फाइल संघीय वन मन्त्रालयमा पुगेको र त्यहाँबाट वन विभाग हुँदै हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन मन्त्रालयमा पुगेको उनले जानकारी दिए।

वन ऐन संशोधनसँगै यस्ता प्रकृतिका जग्गा हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णय प्रदेश सरकारको सिफारिससँग जोडिएको नगर प्रमुख हमालको भनाइ छ। उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले धनगढीको बसपार्कलाई प्राथमिकताका आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गरी फाइल पुनः संघीय वन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसपछि मात्रै संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा फाइल प्रदेशमै रोकिएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर बसपार्क निर्माण योजनामा परेको नगर प्रमुख हमालले बताए। उनले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्णय गरेर प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेका छन्।

धनगढीलाई व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्ताव गरिएको अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण सम्पन्न भए यात्रुहरूले आधुनिक सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्ने तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वारका रूपमा धनगढीको पूर्वाधार विकासमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ।