काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच सरकार सञ्चालन, नीतिगत निर्णय तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा लामो छलफल भएको छ।
रास्वपा स्रोतका अनुसार आइतबार बूढानीलकण्ठस्थित लामिछानेको निवासमा भएको भेटमा सरकारका पछिल्ला कामकारबाही, प्रशासनिक निर्णय, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन तथा केही संवेदनशील राष्ट्रिय विषयमा छलफल भएको थियो।
चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको महाधिवेशनपछि लामिछाने र शाहबीच भएको यो पहिलो विस्तृत संवाद भएको स्रोतको भनाइ छ।
सरकारका निर्णय र जनअपेक्षाबारे रविको चासो
स्रोतका अनुसार छलफलमा लामिछानेले सरकारका केही निर्णयले जनस्तरमा उठाएका प्रश्नबारे प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रका बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा पर्याप्त तयारी र पुनर्स्थापनाको योजनाबारे प्रश्न उठेको भन्दै लामिछानेले सरकार थप संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनजस्तो सामाजिक रूपमा संवेदनशील विषयमा बल प्रयोगभन्दा दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको विषय छलफलमा उठेको स्रोतको दाबी छ।
राहदानी प्रक्रियादेखि प्रशासनिक समन्वयसम्म
बैठकमा राहदानी छपाइ प्रक्रियासँग जोडिएका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार राज्यका विभिन्न निकायबीच समन्वय कमजोर देखिने गतिविधिले सरकारको छविमा असर पर्न सक्ने भन्दै लामिछानेले चासो व्यक्त गरेका थिए।
राहदानीसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक भूमिका र सरकारी निकायबीचको सम्बन्धबारे छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ।
संविधान संशोधन बहसमा राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता
संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस र त्यसका लागि गठन गरिएका संयन्त्रबारे पनि नेताद्वयबीच छलफल भएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच पर्याप्त सहमति नभई संविधानका आधारभूत विषयमा अघि बढ्दा राजनीतिक जटिलता आउन सक्ने विषय लामिछानेले उठाएका थिए।
संविधान संशोधन दीर्घकालीन र संवेदनशील प्रक्रिया भएकाले व्यापक राजनीतिक संवाद आवश्यक रहेको धारणा छलफलमा आएको बताइएको छ।
भूराजनीतिक संवेदनशील विषयमा छलफल
नेपालको विदेश नीति र भूराजनीतिक सन्तुलनसँग सम्बन्धित केही विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ।
विशेषगरी नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको संवेदनशील कूटनीतिक नीतिका विषयमा सरकारी निर्णय गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने धारणा राखिएको बताइएको छ।
निजी क्षेत्र र सरकारको सम्बन्धबारे चासो
स्रोतका अनुसार उद्योगी–व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँग सरकारको सम्बन्धबारे पनि छलफल भएको थियो।
सरकारले सुधारका नाममा गरेका केही कदमले निजी क्षेत्रमा अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै त्यसको सन्तुलित व्यवस्थापन आवश्यक रहेको विषय उठेको बताइएको छ।
लगानी वातावरण सुधार, निजी क्षेत्रको विश्वास र आर्थिक गतिविधि विस्तार सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा छलफलमा आएको स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमाथि समीक्षा
बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे पनि समीक्षा भएको स्रोतले बताएको छ।
कामको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक परे जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयसहित केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयको कार्यसम्पादनबारे पनि नेताद्वयबीच धारणा आदानप्रदान भएको स्रोतको दाबी छ।
तर मन्त्री परिवर्तन वा कुनै विशेष निर्णयबारे औपचारिक घोषणा भने भएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रशासनिक संरचनाबारे सुझाव
स्रोतका अनुसार लामिछानेले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन केही सुझाव दिएका थिए।
सरकारी निर्णयहरू परिपक्व, समन्वयपूर्ण र स्पष्ट प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने धारणा उनले राखेको बताइएको छ।
न्यायपालिका र संवैधानिक निकायबारे पनि छलफल
बैठकमा सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।
न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक निकायहरूको भूमिका र संस्थागत प्रभावकारिताबारे नेताद्वयले धारणा आदानप्रदान गरेको बताइएको छ।
अख्तियारको नेतृत्व र कार्यशैलीबारे पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि यी विषयमा दुवै पक्षबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन।
सरकारका लागि आगामी चुनौती
रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीचको छलफलले सरकार सञ्चालनमा देखिएका चुनौती, जनअपेक्षा र निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि सत्ता पक्षभित्रै समीक्षा भइरहेको संकेत गरेको छ।
सरकारका लागि अबको मुख्य चुनौती भनेको जनविश्वास कायम राख्दै प्रशासनिक निर्णयलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र समन्वयपूर्ण बनाउनु हो।
नीतिगत निर्णय, आर्थिक व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका विषयमा सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक दिशालाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्