सुकुम्बासीप्रति नरम बन्दै सरकार: खाना पनि दिने, लालपुर्जा पनि बाँड्ने तयारी!

काठमाडौं । सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई लिएर आलोचनामा परेको सरकारले आफ्नो धारणा केही परिवर्तन गर्न खोजेको संकेत देखिएको छ। आइतबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय मन्त्री टोली भक्तपुरको खरिपाटी र बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टर पुगेको हो।

टोलीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता वादी, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल तथा श्रम मन्त्री रामजी यादव सहभागी थिए। उनीहरूसँगै अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका कर्मचारीहरूले पनि विभिन्न होल्डिङ सेन्टरको अवस्था अवलोकन गरे।

कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर शनिबार डुबानमा परेपछि त्यहाँ रहेका परिवारलाई खरिपाटी सारिएको थियो। विकास समितिका अनुसार हाल खरिपाटीमा मात्रै ६५ सुकुम्बासी परिवार बसिरहेका छन्।

निरीक्षणका क्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले वास्तविक सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै असारको तेस्रो सातादेखि बर्दियाबाट अभियान प्रारम्भ भएको बताइन्। उनका अनुसार आगामी केही साताभित्र देशका धेरै जिल्लाका वास्तविक सुकुम्बासीलाई पनि लालपुर्जा उपलब्ध गराइनेछ। उनले कानुनी विवाद नउठ्ने र पुस्तौँसम्म सुरक्षित रहने गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।

यसैबीच सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई अब खाना उपलब्ध गराइरहने तथा तत्काल त्यहाँबाट हटाउन दबाब नदिने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि खाद्यान्न सहयोग रोकिएपछि त्यहाँ रहेका परिवारले एक साताभन्दा बढी समय कठिनाइ भोगेका थिए।

विकास समितिका सदस्य–सचिव तथा मन्त्रालयका सहसचिव मच्चाकाजी महर्जनले सरकारले जबर्जस्ती होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन नखोजेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ सहयोग तथा मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो। दीर्घकालसम्म होल्डिङ सेन्टरमा बस्दा सामाजिक घुलमिल र मानसिक अवस्थामाथि असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्थापनको प्रयास गरिएको उनको भनाइ थियो।

महर्जनका अनुसार अहिले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा १२८ परिवार बसिरहेका छन्। खरिपाटीमा ६५, बनेपामा ५, बालाजुका होटलमा ५ तथा इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमा ३३ परिवार रहेका छन् भने नगरकोटस्थित केन्द्र खाली भइसकेको छ। हालसम्म १ हजार ७११ परिवारले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ सहायता प्राप्त गरिसकेका छन्।

यसैबीच माइतीघर मण्डलामा युवाहरूले सुकुम्बासीमाथि अमानवीय व्यवहार भएको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारी, सरिस्मा थापालगायतलाई प्रहरीले कुटपिट गरी गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको आरोप लगाएका छन्। अन्सारीको उपचार शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भइरहेको जनाइएको छ।

सरकारले वैशाख १२ र १३ गतेदेखि करिब १५ दिनसम्म काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो। त्यसक्रममा १९ वटा बस्ती हटाइँदा २ हजार ६८७ घरटहरा भत्काइएका थिए, जसमा ८९० पक्की र १ हजार ७९७ कच्ची संरचना थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार उक्त अभियानबाट १५ हजार ३१६ जना विस्थापित भएका छन्। उनीहरूमध्ये ६ हजार ८५८ पुरुष, ५ हजार ३२५ महिला, १ हजार ४३७ बालक र १ हजार ६९६ बालिका रहेका छन्।

सरकारले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्दै ६ सय दिनभित्र वास्तविक सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदै हटाइएका बस्ती क्षेत्रमा पार्क, हरियाली, करिडोर विस्तार, नदी नियन्त्रण तथा ढल निकास सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।