बजेटविरुद्धको प्रस्ताव फिर्ता लिन वा सरकार छोड्न एमालेलाई मुख्यमन्त्री शाहको अल्टिमेटम, नमाने मन्त्री हटाउने

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्रको बजेट विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले आफ्नै सरकारको बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन वा सरकार छोड्न स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । ती दुवै विकल्पमा एमाले सहमत नभए सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्रीलाई हटाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री शाह छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले खर्च कटौती प्रस्तावलाई सरकारप्रतिको अविश्वासका रूपमा व्याख्या गर्दै एमाले नेतृत्वसँग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले तत्काल कुनै निर्णय नगर्न आग्रह गर्दै केन्द्रमा छलफल भइरहेको र नहतारिन आग्रह गरेको बताइएको छ । ‘मुख्यमन्त्री शाहले आइतबार साँझसम्मको अल्टिमेटम नै दिएर बजेटविरुद्वको प्रस्ताव फिर्ता लिन वा सरकार छाड्न आग्रह गरिसकेका छन्,’ मुख्यमन्त्री शाह निकट स्रोतले भन्यो, ‘दुबै विकल्पमा एमाले सहमत नभए एमालेका मन्त्रीहरुलाई हटाउने तयारी छ ।’

शनिबार एमाले संसदीय दलका नेता रावलले आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सांसद धर्मराज पाठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय र सांसद जानकी ऐरबमले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा खर्च घटाएर एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । यसअघि शुक्रबार सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका तीन सांसदले सरकारका तीन मन्त्रालयको बजेट ‘एक रुपैयाँमा सीमित गरियोस्’ भन्ने खर्च कटौती प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । एमालेकी उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल र सांसद दमन भण्डारीले बजेटविरुद्व खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । शर्माले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्तावको दर्ता गरिएका छमध्ये तीन मन्त्रालयमा एमालेकै मन्त्री छन् ।

उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रस्तावमा बजेट संविधान, संघीयताको मर्म, बजेट निर्माणका मापदण्ड र आर्थिक अनुशासनविपरीत रहेको, योजना छनोटमा व्यक्तिवाद, असन्तुलन र राजनीतिक पक्षपात भएको आरोप लगाइएको छ ।