सुदूरपश्चिम बजेटको सकस: आफ्नै सांसदको ‘विद्रोह’ ले सरकार अप्ठ्यारोमा

धनगढी -सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिबेला गम्भीर राजनीतिक र बजेटरी संकटको भुमरीमा फसेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याइएको बजेट पारित गर्न सरकारलाई आफ्नै दलका सांसदहरूले तगारो हालिदिएका छन्। परिस्थिति कतिसम्म जटिल बनेको छ भने, समस्या समाधानका लागि काठमाडौंबाट विशेष दूतका रूपमा आएका शीर्ष नेताहरूसमक्ष समेत सांसदहरूले बजेट पारित गर्न नसकिने अडान दोहोर्‍याएका छन्।

के भइरहेको छ भित्रि दृश्य?

कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन नेतृत्वको सरकारलाई संकटबाट जोगाउन एमालेका अनुशासन आयोग अध्यक्ष पुष्पराज कँडेल र कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल धनगढी पुगेका थिए। तर, बुधबार छुट्टाछुट्टै छलफलमा सहभागी सांसदहरूको आक्रोश र असन्तुष्टिले बजेटको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सांसदहरूको तर्क: ‘सुधार नभए बजेट अगाडि बढ्दैन’

एमालेको अडान: संसदीय दलकी उपनेता सन्तोष कुमारी शर्मा थापाका अनुसार, बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय भइसकेको छ। प्राविधिक रूपमा यो बजेट फेल गराउने खेल नै हो।

कांग्रेसको असन्तुष्टि: आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री जुना दानीका अनुसार, कांग्रेसकै सांसदहरूले पनि बजेटमा गम्भीर त्रुटि औंल्याउँदै यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिएका छन्। उनीहरूको स्पष्ट माग छ बजेट पुनर्लेखन गरियोस्’।

प्रदेश सरकारको हातमा के छ?

शीर्ष नेताहरूले सांसदहरूको गुनासो सुनेर काठमाडौं फर्किएर ‘निष्कर्ष’ दिने आश्वासन दिए पनि प्रदेशको बजेट भने अहिले पूर्णतः अन्योलमा परेको छ। यो प्रकरणले प्रदेश सरकारको कार्यशैली र बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूकै उपस्थितिमा सांसदहरूले बजेटको विपक्षमा उभिनुले प्रदेश सरकारको आन्तरिक व्यवस्थापन र समन्वयमा ठूलो खाडल रहेको प्रष्ट पार्छ। बजेट पुनर्लेखन हुन्छ वा सरकारले विश्वास गुमाउँछ? यतिबेला सुदूरपश्चिमको राजनीति यही प्रश्नको वरिपरि घुमिरहेको छ।