सुदूरपश्चिम सरकारले कैलाली र बैतडीमा बजेट खन्यायो, अन्य जिल्लामा कति?

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट वितरणलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको छ। जिल्लागत बजेट हेर्दा कैलाली र बैतडीले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाएका छन् भने बाजुरा सबैभन्दा कम बजेट पाउने जिल्लामा परेको छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार कैलालीका योजनाका लागि ७ अर्ब २१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जिल्लाभित्र पनि बजेट समान रूपमा वितरण नभई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा केन्द्रित भएको देखिएको छ।

वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार लम्कीचुहा नगरपालिकाका लागि ८७ करोड १७ लाख रुपैयाँ, मोहन्याल गाउँपालिकाका लागि ५२ करोड ५९ लाख, जानकी गाउँपालिकाका लागि ४० करोड ७६ लाख, टीकापुर नगरपालिकाका लागि ३२ करोड ४७ लाख तथा बर्दगोरिया गाउँपालिकाका लागि ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी स्थानीय तह मुख्यमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्छन्, जहाँ मात्रै झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजना समेटिएका छन्।

बजेट विनियोजनमा दोस्रो स्थानमा रहेको बैतडीमा ३ अर्ब २ करोड १२ लाख रुपैयाँका योजना समावेश गरिएको छ। यो जिल्ला भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको गृह जिल्ला पनि हो।

अन्य जिल्लामध्ये डोटीले १ अर्ब ९२ करोड ७८ लाख, कञ्चनपुरले १ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख, डडेल्धुराले १ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, अछामले १ अर्ब ८१ करोड ६४ लाख, बझाङले १ अर्ब ७२ करोड १७ लाख, दार्चुलाले १ अर्ब २२ करोड ६६ लाख र बाजुराले ८२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना पाएका छन्।

वार्षिक विकास कार्यक्रमको विवरणमा केही योजनामा एउटै शीर्षकमा दोहोरो बजेट राखिएको देखिएकाले जिल्लागत रकममा सामान्य फरक पर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि यसको वितरण प्रक्रिया विवादमा परेको छ। पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा स्रोत बाँडफाँट गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। सत्तारुढ दलका केही सांसदले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षीसहित कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले पनि बजेट संशोधनको माग गर्दै आएका छन्।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने बजेटमा देखिएका प्राविधिक त्रुटि सच्याएर सहमतिमै पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको तीन साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि त्यसमाथिको औपचारिक छलफल अझै सुरु हुन सकेको छैन।