धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट ‘सन्तुलित विकास’ को नाराभन्दा ‘पहुँच र प्रभाव’ को दलदलमा फसेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको जिल्लागत विवरणले दुर्गम बाजुरालाई पाखा लगाउँदै सत्ताको शक्ति केन्द्र रहेका जिल्लामा राज्यको स्रोतको मोटो हिस्सा खन्याएको देखाएको छ।
असार १ गते मध्यरातमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमाथि सत्तापक्षका सांसदहरूबाटै ‘बजेट वितरणमा न्याय नभएको’ भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ। तर, सरकारले पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्ने परिपाटीलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ।
बाजुराको नियति : हात लाग्यो शून्य
प्रदेश सरकारले विकासका लागि छुट्ट्याएको बजेटमा सबैभन्दा कम हिस्सा बाजुराको भागमा परेको छ। भौगोलिक हिसाबले निकै विकट र विकासको बढी आवश्यकता भएको बाजुराका लागि जम्मा ८२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकम केही सीमित पालिकाहरूको योजनामा खर्चिने बजेटभन्दा पनि कम हो।
बजेटको प्राथमिकता हेर्दा सरकारले बाजुरालाई विकासको मूलधारबाट टाढै राख्ने रणनीति लिएको प्रस्ट देखिन्छ।
शक्ति केन्द्रमा बजेटको केन्द्रिकरण
प्रदेश सरकारको बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको गृह जिल्ला कैलाली र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको गृह जिल्ला बैतडीमा केन्द्रित छ।
- कैलाली (७ अर्ब २१ करोड ८७ लाख): बजेटको सर्वाधिक हिस्सा कैलालीले पाएको छ। त्यसभित्र पनि मुख्यमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रले ‘सिंहदरबार’ नै पाएको छ। मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै पौने दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट थुपारिएको छ। लम्कीचुहा नगरपालिकामा ८७ करोड १७ लाख, मोहन्याल गाउँपालिकामा ५२ करोड ५९ लाख र जानकी गाउँपालिकामा ४० करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
- बैतडी (३ अर्ब २ करोड १२ लाख): पूर्वाधारमन्त्री पालको गृह जिल्ला बैतडीले दोस्रो सर्वाधिक बजेट पाएको छ।
बजेटमा ‘प्राविधिक खोट’ र राजनीतिक किचलो
सरकारले ल्याएको बजेटको तथ्यगत विवरणमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा कतिपय योजनामा दोहोरो बजेट समावेश भएको पाइएको छ। यसले सरकारको गृहकार्य र पारदर्शितामाथि नै गम्भीर आशंका जन्माएको छ।
बजेट वितरणको आधार र प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस, एमालेसहित प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट संशोधनको बटमलाइन अघि सारेका छन्। बजेट ल्याएको २४ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश सभा बैठक अघि बढ्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री शाहले प्राविधिक त्रुटि सच्याएर अघि बढ्ने बताउँदै आए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रकै असन्तुष्टिले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ।
‘बजेटमा पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने परिपाटीले प्रदेशको सन्तुलित विकासको सपनालाई गिज्याइरहेको छ,’ एक प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘बाजुरालाई न्यूनतम बजेट दिएर बाँकी स्रोत शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित गर्नु अन्यायपूर्ण छ।’
सरकारले बजेटका न्यूनतम सिद्धान्त र न्यायोचित वितरणको मर्मलाई लत्याएपछि सुदूरपश्चिममा बजेट पारित हुने/नहुने अझै अनिश्चित बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्