टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा ,बालेन सरकारले ल्याउला फिर्ता ?

धनगढी :- सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको ठूलो परिमाणको जग्गा विगत २० वर्षदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। क्याम्पसको कुल ३८० बिघा जग्गामध्ये करिब ३०० बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको हो।अचम्मको कुरा त के छ भने, अतिक्रमण भएको सो क्षेत्रमा अहिले सरकारी लगानीमै सयौँ घरटहरा, विद्यालय, खोप केन्द्र, सडक र विद्युत जस्ता भौतिक संरचनाहरू समेत निर्माण भइसकेका छन्। जग्गा अभावका कारण क्याम्पसको कृषि विज्ञान संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको प्रयोगात्मक सिकाई र अभ्यास नराम्ररी प्रभावित बनेको छ।
विश्वविद्यालय प्रशासनका अनुसार २०५८ सालमा क्याम्पस स्थापना हुँदा यसको नाममा ८० बिघा जग्गा मात्र थियो। पछि २०६२ सालमा साविक टिकापुर विकास समितिबाट थप ३०० बिघा जग्गा प्राप्त भएको थियो। तर, २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन र अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै सो जग्गा बिस्तारै कब्जा हुन थाल्यो। क्याम्पस प्रशासनसँग उक्त जग्गाको लालपुर्जा र स्रेस्ता दुवै सुरक्षित हुँदाहुँदै पनि हालसम्म अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन।
विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति प्रा. यज्ञराज पाठकले जग्गा फिर्ता गराउन विभिन्न चरणमा प्रस्ताव र स्थानीयस्तरमा छलफल गरिए पनि हालसम्म ठोस परिणाम नआएको बताए। “त्यो ३०० बिघा जग्गा फिर्ता आयो भने हामी प्रारम्भिक अवस्थामा धान र गहुँको बीउ उत्पादनतिर लाग्छौँ,” पाठकले भने, “बीउ उत्पादनको जिम्मा क्याम्पसलाई दिने हो भने विद्यार्थीले प्रयोगात्मक काम र रोजगार दुवै पाउँछन्, साथै विश्वविद्यालयको आम्दानी पनि बढ्छ।”
यो समस्या प्राविधिक मात्र नभएर सामाजिक रूपमा पनि निकै जटिल बनेको छ। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा मात्रै हालसम्म ५ हजार १ सय परिवारले सुकुम्बासीको फारम भरेका छन्। उक्त अतिक्रमित क्षेत्रमा मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, बाढीपीडित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू बस्दै आएका छन्। तर, तीमध्ये वास्तविक भूमिहीन को हुन् भन्ने स्पष्ट पहिचान अझै हुन सकेको छैन। नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको जनाए पनि समाधानको खाका बनेको छैन।
स्थानीय स्तरबाट समाधान हुन नसकेपछि यो विषय अहिले संघीय सरकारसम्म पुगेको छ। हालै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहका सिलसिलामा कञ्चनपुर आइपुग्नुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शस्मित पोखरेलसमक्ष विश्वविद्यालय प्रशासनले यस विषयमा गहन छलफल गरेको छ।
छलफलपछि मन्त्री पोखरेलले अतिक्रमित जग्गाको विषयमा अध्ययन सुरु भइसकेको र सो जग्गा चाँडोभन्दा चाँडो विश्वविद्यालयको प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरे। मन्त्री पोखरेलले भने, “जग्गा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा त छ, तर यसलाई व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याउन हामी चाँडोभन्दा चाँडो कदम चाल्नेछौँ।”
अब मुख्य चुनौती भनेको राज्यले ती बासिन्दाहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापना गर्नु र क्याम्पसको जग्गा संरक्षण गर्नुका बीच कसरी सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने नै हो। यस विषयमा समयमै ठोस र उचित समाधान निकाल्न नसके टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जमिनसँगै सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै कृषि शिक्षाको एउटा ठूलो सम्भावना सधैँका लागि गुम्ने खतरा बढेको छ।