पर्यटन मन्त्रीको गृह जिल्ला अछाममा मन्दिर र पदमार्गका २५९ योजनामा २३ करोड ७८ लाख खन्याइयो

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा पर्यटन पूर्वाधार विकासका नाममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावलको गृह जिल्ला अछाममा मात्रै २३ करोड ७८ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरका २५९ योजना समेटिएको पाइएको छ।

वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अछामका १६२ योजनाका लागि १३ करोड ९१ लाख ८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस्तै, स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानमार्फत मन्दिर तथा पदमार्ग निर्माणका थप ९७ योजनाका लागि ९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसरी मन्त्रालय र ससर्त अनुदान दुवै जोड्दा अछाममा मात्रै पर्यटन पूर्वाधारका २५९ योजनामा २३ करोड ७८ लाख ८ हजार रुपैयाँ बजेट परेको देखिन्छ।

ससर्त अनुदानअन्तर्गतका ९७ योजनामध्ये ४० वटा योजना मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको पुर्ख्यौली पालिका रामारोशन गाउँपालिकामा केन्द्रित छन्। ती योजनाका लागि मात्रै ३ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारी विवरणअनुसार अधिकांश योजना प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कैलालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् भने केही योजना मन्त्रालयले प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने गरी राखिएको छ।

यद्यपि मन्त्रालय स्रोतले सुरुवातमा कार्यान्वयन इकाईलाई पाँच करोड रुपैयाँको बजेट सीमा तोकिएको र पछि सात करोड पुर्‍याइए पनि अन्ततः करिब ८० करोड रुपैयाँ बराबरका मन्दिर तथा पदमार्गसम्बन्धी साना योजना समावेश गरिएको दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार पर्यटन पूर्वाधार विकासतर्फ छुट्याइएको बजेटको करिब एक चौथाइ हिस्सा अछामका मन्दिर र तिनसँग जोडिएका पदमार्गमा केन्द्रित भएको छ।

अछामका २५९ योजनामध्ये करिब दुई सय योजना मन्दिरसँग सम्बन्धित छन् भने बाँकी पदमार्ग निर्माणका लागि छन्। सरकारले एउटै योजनामा न्यूनतम ३ लाख ८० हजारदेखि अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ। पाँच लाख रुपैयाँका ७२, सात लाख ६० हजार रुपैयाँका २८ तथा १० लाख रुपैयाँका ९८ योजना समावेश छन्।

यसबीच बजेट सार्वजनिक भएपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावलले भने अछाममा परेका योजनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। जेठ २६ गते मात्रै मन्त्री नियुक्त भएका रावलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका आफूले अहिलेसम्म नहेरेको भन्दै बजेट पारित भएपछि मात्रै यसबारे धारणा दिन उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिए।

प्रदेश सरकारको पर्यटन बजेट मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रभाव क्षेत्रमै बढी केन्द्रित भएको भन्दै सत्ता पक्षकै केही प्रदेशसभा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले समेत बजेट निर्माण प्रक्रियामा निष्पक्षता नअपनाइएको आरोप लगाएको छ।