निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको करका विषयमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसको प्रष्टीकरण दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यो कर गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई भार थप्न नभई मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ल्याइएको प्रष्ट पारे।
बजेट सार्वजनिक भएको एक महिना बितिसक्दा पनि यस करका सम्बन्धमा अझै भ्रम कायमै रहेको भन्दै उनले बताए।
उनले भने, ‘नेपालका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैर–निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले प्रस्तावित करले उनीहरूलाई असर गर्दैन। केही निजी विद्यालयमा लाग्ने ३ प्रतिशत समता शुल्कबाट सङ्कलित रकम सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधार गर्न खर्च गरिनेछ। १० हजार रुपैयाँ निजी विद्यालयमा खर्च गर्ने परिवारले करिब ३०० रुपैयाँ योगदान गर्दा त्यसबाट सङ्कलित रकम भुइँमान्छे, सीमान्तकृत, दलित तथा निम्न आय भएका समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गरिनेछ।’
यो नीति समतामूलक भएकाले यसलाई वामपन्थी विचारधाराले समेत समर्थन गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। २०६४ सालमै यस्तो व्यवस्थाको सुरुवात भएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले मध्यम वर्गलाई अतिरिक्त भार नपरोस् भनेर विभिन्न कर छुटको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे। यस अन्तर्गत वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिइएको र निजी विद्यालयमा बालबालिकाको शिक्षामा गरिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको खर्चलाई कर कटौती गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए।
उनले थपे, ‘मध्यम वर्गमा भार नपरोस् भनेर एकातिर छुट दिएका छौँ, अर्कोतर्फ उठेको रकम सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको व्यापक रूपान्तरणमा खर्च गर्नेछौँ।’
राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताए ।
उनले भने,‘आम्दानी ह्वात्तै बढाउन नसक्दा खर्च धान्न थोपाथोपा गरेर राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्छ। कर नउठाउने, खर्च मात्रै गरिराख्ने हो भने हामी गम्भीर राष्ट्र बन्दैनौँ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्