काठमाडौँ – कैलाली क्षेत्र नं. ५ का सांसद आनन्दबहादुर चन्दले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सीमित सरकारी योजनाबाट माथि उठाएर नागरिकको जीवन सुरक्षासँग जोडिएको ‘राष्ट्रिय अभियान’का रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चन्दले स्वास्थ्य बीमाको बजेट वृद्धि सकारात्मक भए पनि प्रणालीगत सुधारबिना यसको प्रभावकारिता नदेखिने बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य उपचार खर्चको भारले नागरिकलाई गरिबीको दुष्चक्रमा पारेको तथ्य औँल्याउँदै भनेका छन्, “स्वास्थ्य उपचारका लागि नागरिकले गर्ने खर्च (आउट अफ पकेट स्पेन्डिङ) ५५ प्रतिशत छ, जसमध्ये ६६ प्रतिशत खर्च औषधिमै सकिन्छ । यसले गर्दा बर्सेनि करिब ८ लाख ४५ हजार नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् ।”
सांसद चन्दले राष्ट्रिय स्तरमा २५ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त यो संख्या जम्मा १२ प्रतिशतमा सीमित रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउन विशेष कार्ययोजना आवश्यक छ ।”
स्वास्थ्य बीमालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन चन्दले सरकारलाई पाँचबुँदे सुझाव दिएका छन् :
- औषधि खर्च घटाउन सरकारी अस्पतालमा नियमित उपलब्धता, मूल्य नियन्त्रण र जेनेरिक औषधिको प्रवर्द्धन गर्ने ।
- विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई सहुलियतपूर्ण बीमामा समेट्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घर–घरमा पहुँच विस्तार गर्ने ।
- औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारीमा जानेका परिवारलाई बीमामा अनिवार्य आबद्ध गराएर कोषको स्थायी आम्दानी बढाउने ।
- सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरी प्राप्त राजस्व स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्थायी संरचनामा लैजाने र दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री एवं पारदर्शी बनाउने ।
विशेषगरी सुर्तीजन्य पदार्थमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसबमोजिम कर वृद्धि गर्ने अवसर गुमाएको भन्दै उनले आगामी दिनमा यसतर्फ गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । “बीमालाई केवल कार्यक्रमका रूपमा नभई सामाजिक न्यायको औजारका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ,” उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्