धनगढी – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कैलालीको जिल्ला अधिवेशनमा तीव्र विवाद उत्पन्न भई चुनावी प्रक्रिया नै भाँडिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति प्रकाश विष्टमाथि आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व ल्याउन गुटबन्दी र पदको घोर दुरुपयोग गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।
पार्टीभित्र नयाँ, विधि र पारदर्शी राजनीतिको नारा दिए पनि पुराना दलहरूकै जस्तो ‘हैकमवाद, गुटबन्दी र सत्ताको नाङ्गो दुरुपयोग’ गरेको भन्दै सभापतिका उम्मेदवार द्वय हरि रेग्मी र महेश चौधरीको पक्षले निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पक्षपाती, त्रुटिपूर्ण र अवैध भएको ठहर गर्दै हिजो साँझ साढे ७-८ बजे नै लिखित असहमति दर्ज गरेर हल पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरी बाहिरिएका थिए भने दुई सशक्त पक्ष र उनीहरूका प्रतिनिधिहरूको अनुपस्थितिकै बीच प्रदेश सभापति विष्टको ठाडो इसारा, योजना र दबाबमा निर्वाचन समितिले मध्यराति १ बजे एकलौटी रूपमा मतदान गराई कवीन्द्र ठकुलालाई सभापति घोषित गरेपछि रास्वपा सुदूरपश्चिममा आन्तरिक विद्रोहको स्थिति सिर्जना भएको छ।
उम्मेदवार हरि रेग्मीका अनुसार जुन जिल्लामा चुनाव हुँदैछ, त्यही जिल्लाको पार्टी सदस्य निर्वाचन समितिको पदाधिकारी बस्न नपाउने स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था विपरीत विष्टले आफ्ना खल्तीका मान्छे राखेर अवैध समिति बनाएका थिए भने पार्टी विधान अनुसार कुल मतदाताको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेमा सो सङ्ख्या नपुग्ने निश्चित भएपछि ‘गैर-मतदाता’ (नन्-भोटर) र सर्वसाधारणहरूलाई हलभित्र हुलेर फर्जी मतदान गराइएको थियो।
दिउँसो ४ बजे नै उम्मेदवारी दर्ताको समय सकिएर ३/४ घण्टाभित्रै सहमति वा मतदान गराउन सकिने पर्याप्त समय र विकल्प हुँदाहुँदै मतदान प्रक्रियालाई नियतवश र षड्यन्त्रपूर्वक मध्यरातिसम्म धकेलिएको र जानकी, टीकापुर, भजनी, जोशीपुर जस्ता टाढा-टाढाका वास्तविक मतदाताहरू आज चुनाव हुन्न र नेतृत्वले जालझेल गर्यो भन्ने बुझेर घर फर्किसकेपछि रचिएको यो मध्यराते प्रपञ्चको अनधिकृत भिडियो प्रमाण आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ।
मतदाता नामावली सच्याउन, धाँधली रोक्न र छुटेका वास्तविक मतदाताहरूको नाम समावेश गर्न पटक-पटक दिइएको लिखित सुझाव र निवेदनलाई प्रदेश सभापति विष्टकै दबाबमा निर्वाचन समितिले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै रद्दीको टोकरीमा फालिदिएपछि विष्टको यो तानाशाही प्रवृत्ति र धाँधली विरुद्ध रास्वपाको केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निर्वाचन समिति र अनुशासन विभागमा प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराउँदै कैलालीको उक्त ‘फर्जी’ चुनावी परिणामलाई तत्काल खारेज गरी प्रदेश नेतृत्वको हस्तक्षेप मुक्त निष्पक्ष निर्वाचन पुनः गराउन जोडदार माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्