‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन झन्डै नौ महिनापछि बुधबार (जेठ १३) सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गरिने भएको हो ।

आयोग सदस्य लिली थापाले प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइन् । ‘‘आज प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तय भएको छ । त्यसपछि वेबसाइटमै राखिदिन्छौँ । प्रतिवेदनमा सबैको एक मत छ,” उनले बाह्रखरीसित भनिन् ।

सदस्य थापा नेतृत्वको अध्ययन टोलीले गत चैत ६ गते नै आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा सबैको सहमति नजुट्दा हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिनका निम्ति सदस्य थापाको नेतृत्वमा भदौ २४ गते नै अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको समेत बयान लिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते भएको दमन र मानव अधिकार हननका घटनाबारे प्रकाश पारिएको छ । भदौ २४ का घटनामा क–कसको भूमिका थियो भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘‘२४ गतेको विश्वंस, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडको विषयमा पनि प्रतिवेदनमा बोलिएको छ । कारबाहीसम्मको सिफारिस गरेको छ,’’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय सुरक्षा समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने संयन्त्रहरूको विषयमा पनि आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

सुरक्षा परिषद् र संयन्त्रमा को को थिए ? 
जेनजी आन्दोलनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष थिए । परिषद् सदस्यमा तत्कालीन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, त्यति बेलाका गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, तत्कालीन रक्षामन्त्री मानवीर राई, त्यति बेलाका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल थिए । तत्कालीन रक्षासचिव रामेश्वर दंगाल सदस्यसचिव थिए ।

गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू सदस्य रहन्छन् ।