मालपोत कार्यालयहरूबाट आयकर उठाउन सकिएन, बेरुजु बढ्यो : सचिव भुजेल

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले मालपोत कार्यालयहरूबाट आयकर उठाउन नसकिएकाले मन्त्रालयको बेरुजु बढेको तर्क गरेका छन् ।

सोमबार संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरुजुको आयतन उच्च भएका मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूसँगको छलफलका क्रममा सचिव भुजेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘यस मन्त्रालयअन्तर्गत कुल ७ अर्ब ४ करोड नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड असुल गर्नुपर्ने र पेस्कीबापत ५६ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको छ ।’

समीक्षा अवधिमा मन्त्रालयले १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर मात्र बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सकेको पनि सचिव भुजेलले जानकारी दिए । खासगरी मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय भए पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको मालपोत कार्यालयहरूबाट आयकर उठ्न नसक्दा मन्त्रालयको बेरुजु बढी रहेको उनले बताए ।

यस मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न विभागहरू रहे पनि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको मात्र बेरुजु ७९ प्रतिशत रहेको छ । जसमा मालपोत कार्यालयहरूको बेरुजु उच्च रहेको छ । जसमा चाबहिल, डिल्लीबजार, कलंकी, महोत्तरी, भक्तपुर, बेलबारी, चितव, विराटनगर, पर्सा मालपोत कार्यालयहरूको बेरुजु अलि बढी छ ।

‘यो बेरुजु खर्चसँग सम्बन्धित छैन । राजस्व असुलीमा वर्षमा झण्डै ५० अर्बको योगदान यो मन्त्रालयले गर्छ । आयकर असुली नगरेको भन्नेछ । व्यवस्थाअनुसार घरजग्गाको कारोबारमा ३६ प्रतिशतसम्म आयकर असुल्न पर्ने भनिएको छ । यसमा खास कर उठ्न सकिरहेको छैन । व्यवस्थाले अप्ठ्यारो पनि पारिरहेको अवस्था छ । यस मुद्दामा समितिमा छलफल हुन आवश्यक छ’, उनले भने ।

उनले अगाडि भने, ‘यसैगरी पुँजीगत लाभ करको विषय पनि अस्पष्ट व्यवस्थाहरू छन्, जसले राजस्व असुलीमा समस्या भइरहेको छ । खर्चमा भन्दा पनि राजस्व संकलनको समस्याले यस मन्त्रालयको बेरुजु बढिरहेको छ । यसलाई मन्त्रालयको बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’