काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने बताएका छन् । थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने विषयमा चौतर्फी चासो र प्रश्न उठेपछि सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा पोष्ट गर्दै शाहले अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याउने बताएका हुन् ।
‘काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन् । अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन् । त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो ।’, उनले लेखेका छन्, ‘हामी सरकारमा छौँ । अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ । वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ ।’
HIGHLIGHTSप्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने बताएका छन् ।
वर्षायाममा सुकुम्बासी बस्तीमा बाढी पसेको फोटो सेयर गर्दै शाहले उक्त समस्यमा समाधानका लागि आफूले बारम्बार लेख्दै र बोल्दै आएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले अब सरकारले नदी किनारका सुकुम्बासीहरुको जीवनसँग खेलवाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति नगर्ने बरु उनीहरुलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् ।
‘उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने ?’, उनले लेखेका छन् ‘उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु ? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो ? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो ।’
त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेको पनि शाहले उल्लेख गरेका छन् । यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउने भन्दै यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाहरुलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
त्यस्तै, उनले आफू उम्मेदवार रहेको झापामा गरेको बाचा र पार्टीको बाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) नबिर्सिएको भन्दै ती बाचाहरु पूरा गर्न आफूहरु आन्तरिक तयारीमा रहेको पनि बताएका छन् ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्