कांग्रेस विवादको रिटमा सुनुवाइ हुँदै, कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको इजलासमा पेशी

२७ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पार्टीको आधिकारिकता विवाद नटुंगिदासम्म १५ औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज पेसी तोकिएको छ ।

१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले वारेसमार्फत् १५ औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै २५ चैतमा रिट दायर भएको थियो ।

सो रिट कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।

पूर्णबहादुर खड्काका वारेस श्रवणकुमार श्रेष्ठद्वारा दायर रिटमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा सभापति देउवाको असहमतिका बीच विशेष महाधिवेशन गरेर चयन गरिएको नयाँ कार्यसमिति चयनलाई कांग्रेसको विधानविपरीत निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको उल्लेख छ ।

आयोगको निर्णउविरूद्ध आफूहरूले पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको स्मरण गराउँदै रिटमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकतर्फीरूपमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा सर्वोच्चमा विचारधीन आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको निरूपण नहुँदासम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ । ‘सबैको अपनत्व हुने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुनु पर्नेमा सम्मानित अदालतमा पार्टीको आधिकारिकताको विवादसम्बन्धि मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा घोषणा भएको महाधिवेशनको कार्यतालिका एकपक्षीय भई हाम्रो सहभागितालाई बन्देज लगाउने गरी समावेशितालाई स्वतह: ईन्कार गर्ने किसिमले भएको छ,’ रिटमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको केन्द्रीय कार्यसमितिले १६–१९ असोजमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकेर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ सदस्यता वितरणका लागि १ वैशाखदेखि ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।

रिटमा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले २८–३१ वैशाखका लागि १५ औं महाधिवेशन तोकिसकेको अवस्थामा अर्को मिति तोक्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको मिति २०८२।०९।१८ मा निवेदक मध्येको म पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा विपक्षी प्रत्यर्थीहरू गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासमेतको उपस्थितिमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मिति २०८३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते पार्टीको १५ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गरिने भनि निर्णय गरेको थियो,’ रिटमा भनिएको छ ।

रिटमा पार्टीको प्रचलित विधानविपरित भएका काम कारबाहीलाई मान्यता दिन नमिल्ने र कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा निर्णय संशोधन नगरी आफूखुशी महाधिवेशन तोक्नसमेत नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

‘मिति २०८२।०८।१५ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मिति २०८३ वैशाख २८,२९, ३० र ३१ गते १५ औं महाधिवेशन तोकेको र सो यथावत रहेको अवस्थामा तोकिएको मितिमा नै महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ,’ दायर रिटमा उल्लेख छ ।