काठमाडौँमा अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइ बढाएको छ। यसक्रममा सात हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द गरिएको छ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गरी अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका सट्टेबाजी प्लेटफर्महरू बन्द गराएको हो। प्राधिकरणका अनुसार यस्ता गतिविधिमा संलग्न एप र वेबसाइटहरू पहिचान गरेर कारबाही अघि बढाइएको हो।
उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिएअनुसार हालसम्म सात हजारभन्दा बढी युआरएल र एप निष्क्रिय बनाइसकिएको छ। पछिल्लो एक सातामा मात्रै अनलाइन सट्टेबाजीसम्बन्धी ५० भन्दा बढी गुनासा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका थिए, जसलाई सम्बोधन गर्दै कदम चालिएको उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमध्ये बुँदा नम्बर ४२ अनुसार सट्टेबाजीसम्बन्धी सबै डिजिटल माध्यम २४ घण्टाभित्र बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
कानुनी रूपमा पनि सट्टेबाजी निषेध गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार यस्तो कार्यमा संलग्न पाइएमा प्रयोग भएको रकम जफत हुने, एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। साथै, विज्ञापनसम्बन्धी ऐनले पनि जुवा वा सट्टेबाजी प्रवर्द्धन गर्ने प्रचारप्रसारलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।
सरकारले सर्वसाधारणलाई यस्ता अवैध एप वा वेबसाइट प्रयोग नगर्न सचेत गराउँदै, शंका लागेमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ। साथै, नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्