देशभरिकै स्थानीय तहले पाए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२० चैत, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा धमाधम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छ । उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी रिक्त रहेका १४५ स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खटाइएको छ । जसमा केही जिल्ला समन्वय समितिमा समन्वय अधिकारी पनि समावेश छन् ।

यसअघि चितवन, अर्घाखाँची, इलाम, जाजरकोट, सल्यान, रोल्पा, उदयपुर, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट र नवलपरासीका जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय प्रमुख(जिल्ला समन्वय अधिकारी) रिक्त थिए । ती ठाउँमा मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय अधिकारी खटाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार उनले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा १४२ स्थानीय संरचनामा कार्यालय प्रमुख रिक्त थिए । मन्त्री रावलका अनुसार अब ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति भइसकेको छ ।

यो क्रममा १६ चैतमा ६३ जना जिल्ला समन्वय अधिकारी र नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको थियो । जसमा उपसचिवहरू खटाइएका छन् । तुलसीपुर, घोराही, बुटवल र जनकपुर उपमहानगरमा भने सहसचिव पठाइएको छ । तुलसीपुरमा अतिरिक्त समूहमा रहेका टेकनारायण पौडेल, घोराहीमा चन्द्रप्रसाद भुसाल, बुटवलमा दीपक ज्ञवाली र जनकपुर उपमहानगरपालिकामा ज्ञान हरि घिमिरेलाई पठाएको छ ।

यस्तै १९ चैत (बिहीबार) ७८ वटा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ । जसमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी छन् ।

रिक्त हुनुका तीन कारण

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुनुमा मूलतः तीन कारण रहेको निचोड निकालेको छ । जसमा कर्मचारी जान अनिच्छुक हुनु, जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलको प्रशासकीय अधिकृत खोज्नु र चुनावी सरकारले सरुवाका कामलाई थाँती राख्नु मुख्य कारण छन् ।

कर्मचारी र पालिका प्रमुखका कारणले महिनौँसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदै आएका कैयौँ पालिका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय पालिकामा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिले नै हाजिर गर्न नदिएर फिर्ता पठाएका घटना समेत छन् ।

नयाँ सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै मन्त्री रावलले मन्त्रालयले तोकेको स्थानमा नजाने कर्मचारीविरुद्ध कडा नीति अख्तियार गरेकी थिइन् । सरुवा वा काजमा खटाइएको स्थानमा जान आनाकानी गर्ने कर्मचारीले बाटो खाली गर्न नै उनले चेतावनी दिएकी थिइन् ।

मन्त्री रावलले विगतमा स्थानीय तहमा कार्यरत नहरेका र दुई वर्ष भन्दा बढी मन्त्रालयमा रहेका अधिकृतहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको बताइन् ।

मधेशमा थिए धेरै स्थानीय तह रिक्त

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुने स्थानमा मुख्यतः मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह बढी थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा पालिकाहरूमा दैनिक प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो ।

१८ पालिका रहेको रौतहटमा मात्रै सात नगरपालिका र एक गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन थिए । मटिहानी, माधवनारायण, चन्द्रपुर, राजपुर नगरपालिका रौतहट, परोहा, गौर, गुजरा र विजयपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन थिए । रौतहटकै गाउँपालिकामा यमुनामाईमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त थियो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुने पालिकाको संख्या बढ्नुमा दरबन्दीअनुसार सहसचिव र अधिकृत नहुन पनि अर्को कारण हो । ‘कतिपय उपसचिव र अफिसरको दरबन्दी फुलफिल नभएको अवस्था थियो । अनि अर्को चाहिँ हामीले निर्वाचन प्राथमिकतामा परेको हुँदा केही ठाउँमा पठाउन ढिलो हुन पुग्यो,’ उनले भनिन् ।

प्रमुृख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा विगतमा कतिपय पालिकामा कर्मचारीले तलब प्राप्त गर्न नसकेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको, विकासे योजनालगायतका कार्य प्रभावित हुँदै आएका थिए ।

‘मेरिट छनोटको आधार’

मन्त्री रावलले आफूले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको बताइन् ।

‘प्रशासकीय अधिकृत तोक्दा मेरिटको आधारमा निर्धारण गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी सरुवा गर्दा पहुँचको आधार अब हुँदैन । मेरिटको आधारमा हुन्छ ।’

आफूले इच्छाएको व्यक्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा जनप्रतिनिधिले हाजिर गर्न रोक्ने विगतको खराब प्रवृत्ति यस पटक नदेखिने मन्त्री रावलले अपेक्षा छ ।

‘कर्मचारी गएपछि सहकार्य गर्ने दायित्व पालिका प्रमुखको पनि हो । जनतालाई दुःख नदिन जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काममा अवरोध गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ मन्त्री रावलले भनिन् ।प्रत्यक्ष सिटसमानुपातिक