३ महिनामा फेवातालको अतिक्रमण हटाउन सम्भव छ ?

पोखरा । नवगठित सरकारले पोखराको फेवातालमा भएको अतिक्रमण ३ महिनाभित्र हटाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अनुसार सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा फेवातालमा भएको अतिक्रमण ३ महिनाभित्र हटाउने उल्लेख छ ।

फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाएर पुनर्स्थापना गरिने, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलका कार्यहरू सरोकारवालाहरूको सहभागितामा तीन महिनाभित्र प्रक्रियाअघि बढाइ जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले तीनै तहको सरकारलाई काम दिएर तालको मापदण्ड कार्यान्वयनको फैसला सुनाएको थियो । २०८० असोजमा पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले संयुक्त समिति बनाएर काम गरिरहेका छन् ।

उक्त समिति अन्तर्गत प्राविधिक उपसमितिहरू गठन भएका छन् । हालसम्म तालको सीमाङ्कन सकिएको महानगरले जनाएको छ । त्यसो त, संघ सरकारले नै गठन गरेको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समितिले पनि तालको सीमा तोकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

चार किल्ला तोक्ने जिम्मा संघ सरकारको थियो भने तालको मापदण्डभित्रका संरचना हटाउने र सौन्दर्यीकरणको काम प्रदेश र पालिकाले गर्नुपर्छ । हालसम्म ताल किनारमा स्तम्भ गाड्ने काम सकिएको छ । १ हजार ५५ वटा डिजिटल पिलर ताल किनार गाडिसकिएको महानगरले जनाएको छ । त्यसमध्ये ६११ पिलर कङ्क्रिटका छन् ।

अहिले कित्ता छुट्ट्याउने कामको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । संघ सरकारले अतिक्रमित संरचना हटाउने निर्णय गरेकोमा उनी खुसी छन् । यद्यपि मुआब्जासमेत सँगसँगै निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मुआब्जाका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध भए तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न महानगर तयार रहेको आचार्यले बताए । मुआब्जा वितरणका लागि प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । उनका अनुसार, अहिले प्राविधिक टोलीले ताल क्षेत्रका करिब ४ हजार ८ सय कित्ता जग्गाको अध्ययन गरिरहेको छ ।

‘कुन जग्गा दूषित (अवैध) हो र कुन जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हो भन्नेबारे प्राविधिक समितिले सूक्ष्म रूपमा काम गरिरहेको छ,’ नगर प्रमुख आचार्यले भने, ‘धेरैजसो कित्ता तालदेखि डाँडासम्म जोडिएका छन्, जसलाई प्राविधिक रूपमा छुट्ट्याएर सरकारी नाममा ल्याउन केही जटिलता छन् ।’

कानुनी र व्यावहारिक हिसाबले व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा मुआब्जा नदिइकन लिन नमिल्ने हुँदा आर्थिक व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती रहेको आचार्यको तर्क छ । ‘संघ सरकारको निर्णय निकै गजबको कुरा हो । हामी विगत ३ वर्षदेखि यसैमा काम गरिरहेका छौँ । यदि सरकारले मुआब्जाका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गरिदिने हो भने हामी यो काम तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण रूपले तयार छौँ,’ उनले भने ।

तालको अध्ययन हालसम्म १० पटकभन्दा बढी भइसकेको छ, तर तालको सौन्दर्यीकरणमा सरकारले चासो दिएको छैन । सबै प्रतिवेदन थन्क्याएर राखिएको छ ।

पूर्वजिविस सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समिति सबैभन्दा पछिल्लो समिति हो । यो समितिले लामो अध्ययन गरेपछि तालको नयाँ आकार तोकेको छ भने दूषित जग्गासमेत खोजिदिएको छ । फेवाताल अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको करिब २५ सय रोपनी जग्गाको निजी लालपुर्जा खारेज गरी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन उक्त समितिको सिफारिस थियो ।

त्यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वप्रकाश लामिछानेको समितिले पनि १ हजार ६९२ रोपनी जग्गा बदर गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

पछिल्लो समितिको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरिएको छ । यो क्षेत्रफल २०३८ सालमा नेपाल सरकार र यूएनडीपीले गरेको अध्ययनमा आधारित छ ।

फेवाताल पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुर बिचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गरिएको छ । वि.सं. २०१८ मा सिँचाइ विभागले पहिलो पटक तालमा बाँध बनाएको थियो । तर २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि तालले चर्चेको जमिन व्यक्तिहरूले पहुँचका भरमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । २०३१ देखि २०५५ सालसम्म विभिन्न व्यक्तिको सिफारिसका आधारमा जग्गा दर्ता भएको समितिले फेला पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो । २०७६ वैशाख १६ को फैसला अनुसार तालको सीमाङ्कनको जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई तोकिएको थियो भने संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो । अहिलेसम्म उक्त फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । सबै तयारी सकिएर अब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको महानगरले जनाएको छ ।