छोरीलाई राष्ट्रिय सभा सांसद बनाउन चाहन्थे राष्ट्रपति, नपाएको झोंकमा अर्यालको नाम होल्ड

काठमाडौं। मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छैनन्।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ८७ (ङ) प्रतिकूल सिफारिस भएको, नयाँ सरकार गठनको अन्तिम समयमा सिफरिस भएको र यो सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको भन्ने तीन कारण देखाउँदै मनोनयन रोकेको बताइएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले बाहिर देखाउँदा जेसुकै कारण देखाएको भए पनि यो मनोनयन रोक्नुको मुख्य कारण भने राष्ट्रपतिकी छोरीको नाम सिफारिस नहुनु भएको खुलासा भएको छ। वास्तवमा राष्ट्रपति पौडेल आफ्नी छोरी अवज्ञा पौडेललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन चाहन्थे। तर, मन्त्रिपरिषदले त्यसो नगरेपछि रिसाएका राष्ट्रपतिले अर्यालको मनोनयन रोकेका हुन्।

चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यको नाम सिफारिस गर्छ भन्ने राष्ट्रपति पौडेललाई पहिल्यै थाहा थियो। बैठकका क्रममा समेत राष्ट्रपतिको तर्फबाट आफ्नी छोरीको नाम सिफारिस गराउन लबिङ भएको थियो। तर, यो प्रयास सफल हुन सकेन।

मन्त्रिपरिषद बैठकका क्रममा बैठकमा उपस्थित हुने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्य सचिव कसैले पनि साथमा फोन राख्दैनन्। बैठकका क्रममा सबैले मोवाइल फोन बैठककक्ष बाहिरै छाडेर बैठक कक्षमा बस्ने अभ्यास छ। यही अभ्यासका कारण राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट भएको प्रयास सफल हुन नसकेको हो।

मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएपछि राष्ट्रपतिको तर्फबाट कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललाई पटक पटक फोन गएको थियो। तर, दुवैको फोन बाहिर भएकोले फोन उठ्न सकेन।

बैठक सकिएपछि बाहिर निस्किएका मुख्य सचिव अर्यालले कल ब्याक गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमन्त्रीको नाम मनोनयनका लागि सिफारिस भइसकेको थाहा पाएको थियो।

बैठकपछिको फोन वार्तामा राष्ट्रपति कार्यालयका प्रतिनिधिले मुख्य सचिव अर्यालसँग चर्को स्वरमा वादविवाद समेत गरेको स्रोत बताउँछ। राष्ट्रपति आक्रोशित भएको थाहा पाएपछि मन्त्रिपरिषदले पहिले आफ्नो निर्णयलाई प्रक्रियागत रुपमा बलियो बनाउने र त्यसपछि मात्रै निर्णय सार्वजनिक गर्ने रणनीति अपनाएको थियो।

स्रोतका अनुसार निर्णय भएलगत्तै मुख्य सचिव अर्याललय त्यसलाई माइन्युटिङ गरे। त्यसपछि तत्कालै त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ताका लागि पठाइयो।

मन्त्रिपरिषदको सिफरिस गर्ने निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएर राष्ट्रपतिको टेबलमा पुगेपछि मात्रै बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो। सरकारको प्रवक्ताको हैसियतमा गृहमन्त्री अर्याल आफैंले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरिएको निर्णय सुनाएका थिए।