८ चैत, काठमाडौं । सरकारले केन्द्रिकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरी सेवा प्रवाह शुरु गरेको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निरीक्षणको क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।
यससँगै सेवाग्राहीले एउटै प्रकृतिका विवरणका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा छुट्टाछुट्टै फारम भर्नुपर्ने नपर्ने भएको छ ।
गृहमन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले हालसम्म विवरण दर्ता आवेदन फारम भरी जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिनका लागि तोकिएका राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाईमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हट्ना गई सेवाग्राहीको समय र आर्थिक लागत समेत बचत हुने बताए ।
‘गृह मन्त्रालय सञ्चालनमा रहेको केन्द्रिकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच सेवा अन्तरआबद्धता गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सेवाग्राहीहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्तासहितको आवेदन फारम भर्न नपर्ने बनाइ सहज र नागरिकमैत्री सेवा उपलब्ध गराउँदा नागरिकलाई भलन्झटरहित सेवा उपलब्ध गराउनेगरी सेवा शुरु गरेका छौं,’ उनले भने ।
हालसम्म वटा सेवा ठाउँबाट केन्द्रिकृत सेवा प्रवाह शुरु भइसकेको जानकारी दिँदै विस्तारै देशैभरी विस्तार गरिने जानकारी पनि दिए ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सेवाग्राहीहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता आवेदन फारम भरी जैविक विवरणसहित आवेदन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाई रहेका स्थानमा वायोमेट्रिक जाने गरेको अवस्थाले नागरिकले खर्च गर्नुपरेको समय र लागतलाई न्युनिकरण गर्ने मुल उद्देश्य रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्