धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा सदस्यहरूको तलब रोकेको छ। संघीय सरकारले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने निर्णय गरेकाले प्रदेश सभा सचिवालयले सुदूरपश्चिमका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब भुक्तानी नगरेको हो।
प्रदेश सभामुखले एक जना अधिकृत र एक जना खरिदार, उपसभामुखको पनि एक जना अधिकृत र एक जना खरिदार, चालक राख्दै आएका थिए। यस्तै संसदीय दलको नेताको चालक, कार्यालय सहयोगी सहित ४२ जना प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवसहित ५८ जनालाई गत असोजदेखिको तलब संघीय सरकारले असोज ६ गते पठाएको परिपत्रका आधारमा भुक्तानी नगरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले बताए। उनले संघीय सरकारको खर्च कटौति गर्ने परिपत्र अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्य, सभामुख र उपसभामुखका स्वकीय सचिवहरूलाई असोजदेखिको तलब हाल्न नसकिएको बताए।
जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिक सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने स्वकीय सचिवको सुविधा लिने पक्षमा उभिएको थियो।
प्रदेश सभामा रहेका सबै दल र प्रदेश सभा सदस्यहरू स्वकीय सचिवको सुविधा लिन एकमत भए पनि प्रदेश सभा सचिवालयले तलब भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै स्वकीय सचिवसहित ५८ जनाको तलब रोक्का गरेको छ। जसबाट राज्यको ठुलो रकम बचत हुने भएको छ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्