प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया चैत १३ पछि मात्रै

काठमाडौँः सङ्घीय संसद् सचिवालयले चैत १३ गतेभित्र नवनिर्वाचित सदस्यको शपथग्रहण गराउने आन्तरिक तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले चैत ५ गते निर्वाचन परिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने जनाएको छ। आयोगले परिणाम बुझाएको केही दिनभित्रै शपथग्रहण गराउने सचिवालयको तयारी छ। 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको पाँचदेखि छ दिनभित्र नवनिर्वाचित सांसदको शपथग्रहण गराउने आन्तरिक तयारी गरेको बताए। आयोगले ५ गते कार्यालय समयमै प्रतिवेदन बुझाए सोही दिन सूचना प्रकाशित गरी शपथग्रहणको मिति तोक्ने सचिवालयको तयारी छ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यले शपथग्रहण गर्नुअघि नवनिर्वाचितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले शपथग्रहण गर्नुपर्ने छ। प्रवक्ता गिरीले ज्येष्ठ सदस्यले शपथग्रहण गरेपछि मात्रै अन्य सदस्यको शपथग्रहण हुने प्रस्ट्याए। 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९१ (५) ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा उल्लेख भएबमोजिम सदस्यले प्रतिनिधि सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लिनुअघि प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष शपथ लिनुपर्ने छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपतिले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ गराएपछि प्रतिनिधि सभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले सभाका नवनिर्वाचित सदस्यलाई शपथग्रहण गराउने बताए। उनले भने, “शपथग्रहण हुनुअघि राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान हुनुप¥यो। त्यसरी अधिवेशन बोलाइएपछि सांसदको शपथग्रहणसँगै अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो।”

‘शपथपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति’

संवैधानिक कानुनका जानकार एवं विज्ञले सांसदको शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम समेटिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदैमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यले सांसदको हैसियत प्राप्त नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली सांसद पदको शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनले भने, “संविधान अनुसार सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै नवनिर्वाचित सदस्यको शपथग्रहण, संसदीय दलको नेता चयन हुँदै प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नु पर्छ।”

सङ्घीय संसद् सचिवालयको आन्तरिक तयारी र कानुनविद्को सुझावबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया चैत १३ गतेपछि मात्रै सम्भव हुने देखिन्छ। संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम अबको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन्। सो धाराले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था गरेको छ। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आमनिर्वाचन २०८२ मा बहुमत प्राप्त गरेको छ। सो धाराबमोजिम रास्वपाका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन् तर सम्बन्धित व्यक्तिले शपथ गरेपछि मात्रै सांसदको हैसियत प्राप्त गर्ने र दलभित्रका सांसदमध्येबाट संसदीय दलको नेता चयन हुनुपर्ने संविधानको मर्म रहेको अर्का अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले प्रस्ट्याए।  

सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने संसद्को अधिवेशन आह्वान, शपथग्रहण र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा सचिवालयको कुनै अडान नरहेको जनाएको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विगतमा समेत शपथग्रहण नै नभई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे। उनले भने, “दुई वटै नजिर छ । जुन अपनाए पनि भयो।”

२०७४ को आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित महन्थ ठाकुरले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फागुन २० गते सांसद पदको शपथ गर्नुभएको थियो । निर्वाचित सदस्यले सांसदको शपथ गर्नुअगावै फागुन ३ गते नै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले सांसदको शपथ हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु संविधानविपरीत हुुने र आफूले २०७४ मा समेत सांसदको शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको विषयमा विरोध गरेको दाबी गरे। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २४ मा दलबाट निर्वाचित भई सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुने उल्लेख छ। ऐनले नै निर्वाचित भएपछि स्वतः सांसदको हैसियत प्राप्त गर्ने प्रस्ट्याएकाले सांसदको शपथग्रहणपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने अडान उपयुक्त नरहेको अर्काथरीको दाबी छ । 

अधिवक्ता झाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलगायतका विषय संविधानबमोजिम हुनुपर्ने भन्दै अधिवेशन आह्वान, सांसदको शपथ, संसदीय दलको नेता चयन हुँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे। (गोरखापत्र)