कार्की आयोगको प्रतिवेदन माग्दै ८ प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले हाले निवेदन

• ८ जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्।
• गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन आयोगले २४ फागुनमा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको थियो।
• प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन र निवेदकहरूले सूचनाको हक अनुसार प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

१ चैत, काठमाडौं । विभिन्न ८ जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन माग राखेर निवेदन दिएका छन् ।

सूचनाको हक प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूले निवेदन दिएका हुन् ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको २३ र २४ भदौको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन २४ फागुनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको थियो ।

सरकारले सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको भनी सार्वजनिक सूचना माध्यमबाट जानकारी पाएकोमा नेपाल सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा खोजी गर्दा फेला पार्न नसकिएकाले त्यसको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन उनीहरूले माग गरेका छन् ।

‘प्रतिवेदन आम सरोकारको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज रही सोबारे हामी निवेदक लगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको अध्ययनका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता रहेको हुँदा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३, ४, ७ समेत बमोजिम उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि वा डिजिटल कपी हामी निवेदकहरूलाई उपलब्ध गराई पाऊँ भनी सादर निवेदन गर्दछौं,’ निवेदनमा छ ।

‘पाकाहरूको चौतारी, मगरगाउँ, नयाँ बानेश्वर’ मा रहेका ८ जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले सो निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

निवेदन दिनेहरूमा डा. केशवचन्द्र शर्मा, पुष्पप्रसाद लुइँटेल, विनोदप्रसाद भण्डारी, डा. जगतकुमार भुसाल, डा. जगदीशचन्द्र बराल, कैलाशनाथ खरेल, द्वारिकाप्रसाद शर्मा र राधाकृष्ण पौड्याल छन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अध्ययनपछि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएकी थिइन् । आयोगका सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद्‌ विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य थिए ।