रास्वपाले सार्वजनिक गर्‍यो नागरिक करार, पाँच वर्षमा यी काम गर्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ।

रास्वपाले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजयी भएको खण्डमा पाँच वर्षमा गर्ने कामहरू उल्लेख गरी नागरिक करार सार्वजनिक गरेको हो।

‘ती कामहरू नभएको खण्डमा अर्को पटकको निर्वाचन सजाय दिई असुल उपर गर्नुहोला,’ करार पत्रमा भनिएको छ।

रास्वपाले बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, सुधारिएको प्रदेश संरचना तथा पारदर्शी शासनको प्रतिबद्धता जनाएको छ।

करारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र असल शासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। पार्टीले ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गर्दै नीतिगत, आचरणगत र संस्थागत सुधारमार्फत विश्वासयोग्य राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

साथै सरकारी सेवाको डिजिटल डेलिभरी विस्तार, लाइसेन्स लगायत सेवामा हुने बिचौलिया नियन्त्रण र २०८६ सम्म भ्रष्टाचार सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

मध्यम वर्ग विस्तारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार १०० अर्ब डलर नाघ्ने बनाउने तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। सार्वजनिक शिक्षामा सुधार र ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’को अवधारणासहित आधुनिक वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

रोजगार सिर्जनालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक पलायन घटाउने, औपचारिक र सुरक्षित रोजगारी विस्तार गर्ने तथा पाँच वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पार्टीले प्रस्तुत गरेको छ।

आईटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने करारमा उल्लेख छ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत गुणस्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि र रणनीतिक परियोजना सम्पन्न गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।

पार्टीले पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडान क्षमता र ३० हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइन नागरिक सेवा, दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी बहस तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि करारमा समेटिएको छ।

करारको अन्त्यमा पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाए पनि पाँच वर्षभित्र उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न नसके मतदातासमक्ष राजनीतिक दायित्व स्वीकार गर्ने उल्लेख गरेको छ।