शरद ओझाको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई शरद ओझाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हाललाई पुरानो अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो। 

प्राधिकरण अध्यक्षमा ओझाको नियुक्तिको सम्बन्धमा गत असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो।

समितिले ओझासँग बीमा क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नरहेको र कार्यक्षमता अभाव रहेको भन्दै सिफारिस गरेको थियो।

समितिले ओझालाई सुनवाईको मौका समेत दिएको थियो।  सोही सिफारिस अनुसार उनलाई सरकारले पदमुक्त गरेको थियो।

यो निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै ओझा सर्वोच्च अदालत गरेका थिए।

सर्वोच्चको यसअघि भदौको इजलासले उनको पक्षमा अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। 

त्यसपछि ओझा आफ्नो नियुक्ति कायमै रहेको भन्दै प्राधिकरणमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका थिए।

प्राधिकरणमा आफूलाई हाजिर गर्न रोक लगाएपछि उनी पुनः सर्वोच्च पुगेको थिए।

सर्वोच्च अदालतको माघ १८ को निर्णयले नेपाल सरकारले छानबिन समितिलाई दिएको कार्यादेश नै कानुन बमोजिम भए/नभएको भन्ने विषय यस मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदा निरूपण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

अहिलेलाई समितिको प्रतिवेदन अनुसार भएको काम कारवाही र निर्णयमा रोक लगाउनुपर्ने गरेर अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।