कञ्चनपुरः प्रदेश सरकार मातहतको कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकास्थित हजारा–बसन्तपुर खानेपानी आयोजना ११ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान हुँदाहुँदै बर्सेनि जम्मा १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदा वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। बजेटको यो गतिमा योजना सम्पन्न हुन ५० वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ।
योजनालाई चाँडो सम्पन्न गराउने उद्देश्यले समितिका अध्यक्ष नारायण वैद्यले प्रदेश सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि सचिव र उच्चपदस्थ कर्मचारीसम्म धाउँदा पनि परिणाम शून्य रहेको बताएका छन्। उनले आफूले खानेपानी योजना पूरा गराउन लिएको सक्रियतालाई लिएर उल्टै ‘निजी फाइदाका लागि दौडिएको’ आरोपसमेत लाग्न थालेको बताएका छन्। वैद्य खानेपनाी आयोजनाका अध्यक्ष हुन्।
बजेट नआउने अवस्था देखिएपछि वैद्यले योजनालाई संघीय आयोजनामा लैजान पहल गरे। संयोगवश उनका काका बलदेव बोहरा राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका बेला १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो, जसबाट ओभरहेड ट्यांकी निर्माणको ठेक्का लाग्यो। तर २६ किलोमिटरभन्दा बढी पाइपलाइन, फिटिङ र विद्युतीकरणका लागि आवश्यक थप बजेट अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
त्यसका लागि क्षेत्रका निर्वाचित सांसदमार्फत पहल गरिएको भए पनि आश्वासनमै सीमित भएको वैद्यको भनाइ छ। ‘शिलान्यास कसले गर्ने भन्ने विषयमै राजनीति हुँदा मन्त्री असन्तुष्ट भए, सांसदले दिएको आश्वासन पूरा भएन,’ उनले भने।
वैद्यले कुनै व्यक्ति विशेषमाथि आरोप लगाउन नभई आधारभूत आवश्यकताको प्राथमिकता माथि प्रश्न उठाउन खोजेको स्पष्ट पारेका छन्।
‘स्वच्छ खानेपानी संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत अधिकार हो। तीन हजार नागरिकको पानीको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कि नाली र पिच सडक?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
उनका अनुसार बजेट बिनियोजन विधि र प्रक्रियाअनुसार नभई सांसदको पहुँच र सनकमा हुँदा जनताका आधारभूत आवश्यकता ओझेलमा परेका छन्।
‘यदि सांसदले आफ्ना मान्छेलाई कोटको खल्तीबाट दक्षिणा बाँडेजस्तै योजना बाँड्ने हो भने योजना आयोग र लाइन विभागको औचित्य के?’ वैद्यको प्रश्न छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्