राजनीतिक घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई एजेन्डा बनाउन सुझाव

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । 

नाफिजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बाेल्दै उनले अब दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा केवल घोषणापत्रका लागि मात्रै नभई, साँच्चिकै व्यवहारमा लागू हुने घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, “सबै दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली जनता अबनिर्वाचनमा मात्रै विश्वास गर्दैनन् । चुनाव त ०८२ मा हुन्छ । तर, त्यसको परिणामभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मुलुकको विकास हो । र, त्यो विकास राजनीतिक एजेन्डामा मात्रै सीमित हुन सक्दैन ।”

उनले निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै स्टन्ट गरेर पूर्वाधार क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन नहुने अभिव्यक्तिसमेत दिए । 

उनले हिजो राजनीतिक एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै छलफल हुने गरे पनि आर्थिक एजेन्डालाई दलहरूले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, “नेपाली जनताले पनि यही अपेक्षा गरेका छन् । तर, अहिले दलहरूभित्र आर्थिक एजेन्डामा गम्भीर बहस र स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ । आज मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार कसरी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक सुशासन कसरी कायम गर्ने— यी विषय घोषणापत्रको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ ।”

मूल रूपमा पुँजीको विकास र उदयलाई सही रूपमा पहिचान नगरी मुलुकको विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्ने उनको मत छ । 

उनले भने, “पछिल्लो समय पूर्वाधार उद्योग र निर्माण व्यवसायीहरूलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिएको छ, जुन उचित होइन । संसारभर सफल भएका निर्माण अभ्यासहरू नेपालमा किन लागू हुन
सक्दैनन् ? जापान, युरोप, चीनजस्ता मुलुकका अनुभवबाट हामीले किन सिक्न सकिरहेका छैनौँ ? नेपाली सेनाले समेत ठूला परियोजनामा कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट समीक्षा भएको छैन ।”

उनले संघीयतामा गएपछि केही कानुनी संशोधन भए पनि ती पर्याप्त नरहेको जिकिर गरे । पूर्वाधार उद्योगलाई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य क्षेत्रका रूपमा राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै यो सोच परिवर्तन नभएमा ०८२ को निर्वाचनले पनि मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

उनले दलहरूलाई आग्रह गर्दै भने, “हामी अब आश्वासनमा विश्वास गर्दैनौँ । तपाईंहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो मात्रै घोषणापत्रमा राख्नुहोस् ।” 

उनले अख्तियार, महालेखाजस्ता निकायहरूको त्रासका कारण कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउने अवस्था बनेको बताए । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ थियो । 

उनले समयको अभाव भए पनि पूर्वाधारको समस्या कसरी समाधान गर्ने, मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने र रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।