- सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन निर्णय सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै जिल्ला अदालतबाट निर्णय गराउन महान्यायधिवक्ताले दबाब दिएको पाइएको छ।
माघ १४, २०८२
सहकारी ठगी प्रकरणका प्रतिवादी रवि लामिछाने, जीबी राई र छविलाल जोशी ।
- महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछाने, जीबी राईसहित ५० जनाको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न जिल्ला अदालतमा दबाब दिएकी थिइन्।
- तर सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले रुपन्देही जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र फिर्ता नगरी सर्वोच्चको निर्णय पर्खन आदेश दिएको छ।
- अब मुद्दा फिर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।
काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, जीबी राईसमेत ५० जनाको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन निर्णय सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै जिल्ला अदालतबाट निर्णय गराउन दबाब दिएको पाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णय माघ २ गते महान्यायाधिवक्ताले संशोधन गरेकी थिइन् ।
सुरुमा रास्वपा सभापति लामिछानेको हकमा मात्र अभियोगपत्र संशोधन गर्ने स्वीकृति दिएकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दुई दिनपछि गोर्खा मीडियासँग जोडिएका सबै प्रतिवादीको हकमा दुई अभियोगका अभियोगपत्र संशोधनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेकी थिइन् । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले फरार रहेका सहकारी ठगीमा मुख्य अभियुक्त जीबी राईसमेत ५० जनाले उन्मुक्ति पाउने भएपछि चौतर्फी विवाद भयो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २ गते नै रिट पेस हुन थाले ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,युवराज सफलसहितले सर्वोच्चमा पेस गरेको रिट माघ ४ गते (आइतबार) दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि हतार-हतार महान्यायाधिवक्ताले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन जिल्ला अदालतमा पेस गर्न दबाब दिइन् । रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी पक्षले अभियोगपत्र फिर्ताको निवेदन दर्ता गरायो । जिल्ला अदालतमा पुस ६ गते पेसी पनि तोकियो । सर्वोच्च अदालतले सोही दिन पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलायो ।
महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि नै अदालतवाट सुनुवाइ गराएर फिर्ता गराउने कोसिस गरे पनि जिल्ला अदालतले स्वीकार गरेन । जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले अर्को पक्षलाई झिकाउने आदेशसमेत नगरी सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको र उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ नहुने आदेश सुनाए ।
न्यायाधीश घिमिरेले सर्वोच्चमा यही विवादमा रिट विचाराधीन भएको र लिखित जवाफ माग गर्दै छलफलमा बोलाएको अवस्थामा कुनै आदेश गर्न नमिल्ने भन्दै त्यसको टुंगो लागेपछि पेस गर्नु भनी आदेश गरे । यो आदेशसँगै लामिछानेसहित ५० प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सर्वोच्चतिर सोझियो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडलले सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटका बारेमा टुंगो भएपछि मात्र सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश भएको जानकारी दिए । उनले सर्वोच्चमा विचाराधीन तीन थान रिटमा हुने निर्णयपछि मात्र सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
सर्वोच्चमा माघ ८ गते दोस्रो सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी पर्यो । तर न्यायाधीश ढकालले आफूले हेर्न नमिल्ने भनेपछि सुनुवाइ सर्यो । त्यसपछि अर्को पेसी माघ ११ गते तोकियो । उक्त दिन न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गर्ने थप प्रमाण के फेला परेको हो सक्कल फाइलसहित पेस गर्न आदेश गर्यो ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको संस्थाको रकम अपचलनमा लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरूविरुद्ध ठगी र संगठित अपराधको अभियोग थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जीबी राई, रवि लामिछानेसहित २८ जनाबाट ५५ करोड बढी र रवि, छविलाल जोशी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलबाट १० करोड ९९ लाख थप बिगो र रविको व्यक्तिगततर्फ २ करोड बिगो दाबी गरिएको थियो । यी दुवै अभियोगअनुसार कैदको सजाय माग गरिएको थियो । अब यी सबैको संगठित अपराध मुद्दाको अभियोग संशोधन गर्न जिल्ला अदालतमा निवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले पेस गरेको थियो ।
रुपन्देहीको आदेशपछि अन्य अदालतमै पेस भएनन् निवेदन
महान्यायाधिवक्ताको दबाबबीच रुपन्देही जिल्ला अदालतले सर्वोच्चतिर देखाएर अभियोगपत्र संशोधन नगर्ने आदेश गरेपछि अन्य जिल्ला अदालतमा निवेदन ‘होल्ड’ गरिएको पाइएको छ। काठमाडौं,पर्सा र कास्कीमा पनि यस्तै आदेश हुनसक्ने देखेपछि होल्ड गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गलत भनेर रोक लगाउन सक्ने आधार प्रशस्त भएको र सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय रोक लगाएमा संशोधन गरिएको अभियोग पुन: कायम गर्नुपर्ने भएकाले सुनुवाइ नभएसम्म जिल्लाले कुनै आदेश जारी नगर्ने अवस्था विद्यमान थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा सोही विवादमा रिट विचाराधीन हुँदाको अवस्थामा निवेदन पेश गर्दा केही नहुने भएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पनि चासो नदिएको एक जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखले बताए । ‘विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको अवस्थामा आफूहरुले अग्रसरता लिनुको कुनै औचित्य नभएकाले यो विषय अहिले केही पनि भएको छैन । अर्थात होल्डमा राखेर पर्ख र हेरमा छ,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘सर्वोच्चले जे निकास दिन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्छ ।’
जीबी राईसहित यी प्रतिवादीको हुँदै थियो मुद्दा फिर्ता
गोर्खा मीडियामा सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको भने कास्की,रुपन्देही,चितवन,पर्सा र काठमाडौ जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित छविलाल जोशी र जिवि राई समेत विरुद्ध मूल अभियोगपत्र र पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो । यसअघि नै सहकारीको रकम अपचलनसहितमा मुद्दा दायर भएका अदालतमा पूरक पेस भएको थियो ।
तर महान्यायाधिवक्ताले कास्की, रुपन्देही,पर्सा र काठमाडौंमा लामिछानेसहित प्रतिवादी भएको सहकारीमा जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसका लागि उनले लामिछानेका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको आधार लिएकी थिइन् ।
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा ४४ जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्रमार्फत तीन अभियोग मागदाबी गरिएको थियो । उनीहरू सबैको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन हुने थियो ।
यसरी अभियोग संशोधन हुनेमा रास्वपा सभापति लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाई, सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी राई) उनका दाजु भूपेन्द्र राई, वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढा, सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, सचिव धीरजकुमार दास, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सदस्यहरू हेमन्त अधिकारी, कविता तामाङ र प्रमोद भट्टराई छन् । सहकारीका पूर्वसचिव अनुज नकर्मी र सुरज श्रेष्ठ, सञ्चालक सदस्यहरू शिवबहादुर गुरुङ, भविश्वर अर्याल र आइस्मा गुरुङ, लेखा समितिका संयोजक सागर केसी, सदस्य दिनेश रोका र ललिता तामाङ, लेखा अधिकृत सृष्टि मानन्धर, कर्जा अधिकृत बुद्धि गुरुङविरुद्धको अभियोगपत्र संशोधन हुने थियो ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएका ३९ जनाको अभियोगपत्रमा संशोधन हुने सूचीमा थियो । लामिछाने, जीबी राई, छविलाल जोशीसहित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका उपाध्यक्ष देवेन्द्रबाबु राई, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सचिव इरान लामा, सहसचिव कविता लामा, सदस्यद्वय हेमन्त अधिकारी र रविना रिमाल, पूर्वकर्जा उपसमिति सदस्य सुरज श्रेष्ठ, पूर्वकोषाध्यक्ष मीरा बम्जन, पूर्वसहसचिव माया राई र पूर्वप्रबन्धक नवीन अछामीको पनि अभियोग संशोधन हुनेछ । त्यस्तै पूर्वसञ्चालकहरू दीपक लामा, सविना आलेमगर, भक्तबहादुर भोलन, यामकुमार नाल्बो, राजु बराल, पुनमकुमार चालिसे, प्रदीप लामा, सविता लामा, गणेशराज श्रेष्ठ, सुनिता नेवा, शान्तिकुमारी सुवेदी, रोमन काफ्ले, कमल लामा, पूर्वकर्जा उपसमिति सदस्य राजु बरालको पनि अभियोग संशोधन हुनेमा थिए ।
पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा संगठित अपराध र सहकारी ठगीको अभियोगपत्रमा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । पछिल्लो पटक २९ जेठमा दर्ता भएको पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दाको अभियोगपत्र पनि संशोधनको सूचीमा छ । सानो पाइला सहकारीको कुल २ अर्ब ३० करोड १४ लाख २९ हजार ८ सय रुपैयाँ ११ पैसा हिनामिना गरेको अभियोग छ । लामिछानेको हकमा सहकारीलाई तिर्नुपर्ने ५ करोड ७४ लाख ३० हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ ३३ पैसा बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजाय माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयपछि लामिछाने, जोशी, जीबी राई, भुपेन्द्र राई, दिपिका राई, कविता तामाङ, सागर केसी, मनिषा पाण्डे, प्रमोद भट्टराई, दीपक लामा, रामबहादुर खनाल, विशाल तामाङ, खिमानन्द कडेल, हेमन्त अधिकारी, नविन अछामी, रविना रिमाल, ईरान लामा, सविना आलेमगर, रोम काफ्ले, कमल लामा, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, राजु बराल, भक्तबहादुर भोलन, प्रदीप लामा, सविता लामा, गणेशराज श्रेष्ठ, सुनिता नेवा, शान्तिकुमारी सुवेदी र नवराज राउतको मुद्दाको फिर्ता प्रक्रियाअघि बढ्ने थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्