राजनीतिमा युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताकाे माग गर्दै धनगढी घोषणापत्र जारी

धनगढीः राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘धनगढी घोषणापत्र २०८२’ जारी गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय युवा मञ्चको आयोजनामा सोमबार धनगढीमा सम्पन्न कार्यक्रममा घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो।

घोषणापत्रमा देशको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने युवा र महिलालाई केवल मतदाताका रूपमा सीमित नगरी नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा निर्णायक भूमिकामा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र करिब ९ लाख ५५ हजार युवा र १४ लाखभन्दा बढी महिला रहेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनीहरूको प्रतिनिधित्व अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ।

घोषणापत्रमा राजनीतिक दलहरूलाई नेतृत्व पुस्तान्तरण अनिवार्य गर्न, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला र युवालाई उम्मेदवारमा प्राथमिकता दिन, सबै तहका संरचनामा महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशत र युवाको जनसांख्यिक आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

यसैगरी दलित, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका महिला र युवाको राजनीतिक पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आगामी स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनका घोषणापत्रमा युवा र महिलाका मुद्दा स्पष्ट रूपमा समेट्न पनि घोषणापत्रले जोड दिएको छ।

घोषणापत्रमा युवा उद्यमशीलता, आर्थिक स्वावलम्बन, डिजिटल सचेतना, हिंसारहित समाज निर्माण, नैतिक र सेवामुखी राजनीतिका लागि राज्य र राजनीतिक दलहरूलाई ठोस कदम चाल्न आह्वान गरिएको छ। साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका महिला, शान्ति तथा सुरक्षा र युवा, शान्ति तथा सुरक्षासम्बन्धी प्रस्तावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग पनि गरिएको छ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन युवा र महिलाको नेतृत्व अपरिहार्य रहेको बताउँदै घोषणापत्रलाई साझा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। घोषणापत्र २०८२ माघ १२ गते सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा जारी गरिएको हो।