रवि लामिछानेविरुद्ध अभियोग संशोधन निर्णयमाथि सर्वोच्चमा रिट, सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो

काठमाडौँ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ। यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा अभियोग संशोधनको निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्दै बदरको माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताले २०८२ पुस ३० गते कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाबाट लामिछानेमाथिको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाउने निर्णय गरेकी थिइन्। रिटमा यसलाई व्यवहारतः मुद्दा फिर्ता लिने कृत्य भएको, कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग गरिएको तथा यसबाट बचतकर्ताको न्याय र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि जोखिममा पर्ने जिकिर गरिएको छ।