प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति व्यवस्थापनमा सकस, जेनजीदेखि राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता

घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीहरू र निर्वाचन आयोग लागिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार र बिहीबार विवादित छबीका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई भेटेर लामो वार्ता गरेकी छन् ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजकको हैसियतमा प्रसाईंसँग बिहीबार सिंहदरबारमा वार्ता भएको हो । शान्तिको प्रतीक गौतम बुद्धको मूर्ति र तस्बिर साटासाट गरेर प्रधानमन्त्री कार्की र प्रसाईंबीच भएको वार्ता र उपहार आदानप्रदानले दिएको सन्देशले निर्वाचन, सरकारको आगामी बाटो तथा नेपाली राजनीतिमा अर्थपूर्ण सन्देश दिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सरकार र दुर्गा प्रसाईबीचको वार्ता मात्र नभई यसअघि भएका विभिन्न पक्षसँगको वार्ता र उनीहरूको व्यवस्थापन प्रयास सरकारलाई निर्वाचन गराउन पूरा गर्नुपर्ने आधारभूत प्रक्रिया जस्तै भएको छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले निर्धारण गरेको मितिअनुसार २१ फागुनमा निर्वाचन गराउन बहुपक्षीय चुनौतीहरू अहिले पनि सरकारको नजरमा रहेको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बताए । ‘जटिल अवस्था छ, सबैका आफ्नैखाले दाबी छन्, कसैलाई पनि अण्डरइस्टिमेट गर्ने कुरा भएन, प्रधानमन्त्रीज्यू र हामीले सम्भव भएसम्म बढीभन्दा बढीलाई पर्याप्त समय दिएर सम्वाद गरिरहेका छौं, नागरिकको व्यापक सहभागिता हुने गरी निर्वाचन सम्पन्न गराउन सके लोकतन्त्र ठिक ढंगले हिँड्ने छ,’ उनले भने ।

संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर प्रसाईंले उठाएका एजेन्डाहरू सम्बोधन गर्नु सरकारका लागि भने धर्मसंकट भएको छ । जेनजी आन्दोलनका सरोकारवाला भन्दै सरकार गठन ताकादेखि नै नेपाली सेनाले वार्तामा बोलाएर प्रसाईंलाई दिएको ‘स्पेस’ अनुसार सम्बोधन गर्नु प्रधानमन्त्री कार्कीको लागि चुनौतीको पहाडसरह उभिएको छ ।

सम्बोधन नगर्दा प्रसाईंका कारण हुने सम्भावित अवरोध र सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दा संविधानको मर्यादाबाहिर निस्कनुपर्र्ने चुनौतीले कार्कीलाई अघि बढ्नु र छोड्नुको अवस्थामा पु¥याएको टिप्पणी हुन थालेको छ । प्रसाईंले राजसंस्थादेखि हिन्दू राज्यसम्मको एजेन्डाहरू उठाइरहेका छन् भने विवाद समाधानका लागि जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपर्र्ने मागदेखि जेनजी आन्दोलनका माग र लघुवित्तपीडितका एजेन्डाहरूलाई समेत समेटेर मागपत्र अगाडि सारेका छन् ।

प्रसाईंसँग उस्तै सकस

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले महत्वका साथ वार्ता गरिरहेका दुर्गा प्रसाईं २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको ‘स्टेकहोल्डर’ कायम भएका छन् । उमेरको हिसाबले जेनजीका बाबु उमेरका प्रसाईंको समूहमा जेनजी समर्थकहरू कमै छन् । तैपनि उनी जेनजी आन्दोलनका पनि सरोकारवाला छन् भने आगामी राजनीतिको बाटो देखाउने ‘स्टेकहोल्डर’ ।

पटकपटक सरकारले प्राथमिकतासाथ छलफल गरिरहेका प्रसाईं संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर गएर एजेन्डा उठाइरहेका छन् । संविधानका प्रावधानलाई नचिन्ने गरी राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै बनेको कार्की सरकारले संविधान बाहिर गएर सम्झौता गर्न नसकिने भए पनि प्रसाईंका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै वार्ता गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमा विवादित मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंदेखि जेनजी अभियन्ता गुरुङ र दर्जनौं जेनजी संगठनहरूलाई वार्तामार्फत् व्यवस्थापन गर्नुपर्र्ने जिम्मेवारी आइलागेको छ भने कार्की त्यसको व्यवस्थापनमा दौडधुप गरिरहेकी छन् ।

प्रसाईं र गुरुङसहितका समूह तथा अभियन्ताहरूलाई कार्की नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि नै नेपाली सेनाले स्टेकहोल्डर भन्दै वार्तामा बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले कहिले विरक्तिभाव देखाउने त कहिले आक्रोश देखाउने गरेपनि सबै सरोकारवालालाई समेट्ने प्रयासमा देखिएकै कारण निर्वाचनकेन्द्रित वातावरण सहज भएको सरकारनिकट स्रोतको दाबी छ ।

गुण्डुमै बसेर सरकारविरुद्ध वाकयुद्ध लडिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म ल्याउने र निर्वाचनका लागि सार्वजनिक कार्यक्रम तथा कार्यतालिकामै उम्मेदवारी दर्ताका प्रक्रिया सुरु हुनुले समेत बोझ झेलेरै भए पनि सरकारले स्टेकहोल्डर व्यवस्थापन गरिरहेको भने बुझ्न सकिन्छ ।

‘छोराछोरी’ भन्दै जेनजी सम्झाउँदै

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनका सरोकारवालालाई ‘छोराछोरी’ भन्दै फकाउँदै र सम्झाउँदै निर्वाचनको वातावरणतर्फ तान्दै ल्याएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । ‘जेनजी आन्दोलनको माग अनुसार प्रत्यक्ष कार्यकारी नभई चुनावमा जाँदैनौं भन्नेहरूलाई फकाउँदै फकाउँदै करिब करिब सबैजसोलाई निर्वाचनको बाटोमा ल्याउनु पनि चानचुने सफलता होइन, उनीहरूलाई थर्काएर नभई फकाएर ल्याउनुको विकल्प थिएन,’ ती विश्लेषकले भने ।

आफूलाई जेनजी अभियन्ता बताउने सुदन गुरुङलाई ‘जेठो छोरो’ भनेको विषय अहिले पनि चर्चामा छ । गुरुङलाई जेठो छोरो भनेर कार्कीले आफ्नोपन देखाएको भन्दा फकाउँदै निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रयत्न गरेको ढंगले हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

गुरुङले रास्वपालाई केन्द्र बनाएर वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन योगदान गरेको समीक्षा हुन थालेको छ । समानुपातिकतर्फ नामावली बुझाउने अन्तिम समयमा गुरुङले कुलमान घिसिङलाई घरैबाट उठाएर वार्तास्थलमा ल्याएर जसरी पनि सहमति गर्न बाध्य पारेको चर्चा सेलाएको छैन । जेनजी र जेनजी एजेन्डासँग सरोकार राख्ने विभिन्न समूहहरूलाई सामूहिक र अलग अलग भेटेर करिब करिब सबैजसोलाई निर्वाचनमा ल्याउन सफल भएको प्रधानमन्त्री कार्की निकटहरूले दाबी गरिरहेका छन् ।

‘अनुहार हेर्न मन छैन’ भन्दै दलसँग वार्ता

जेनजी आन्दोलनलगत्तै राजनीतिक दलहरूको अनुहार नै हेर्न मन छैन भन्ने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पटकपटक राजनीतिक दलसँग वार्तामा छिन् । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा शीर्ष नेतासँग पटक पटकको छलफल निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोगको अपेक्षासहित भएको स्वयं प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइरहेकी छन् ।

दलहरूको अनुहार हेर्न पनि मन नभएकी कार्कीले आफ्नो अडान र इगो व्यवस्थापन गरेरै पनि दलहरूसँग वार्ता गर्नु र दलहरूलाई नचिढ्याउँदै क्रमशः निर्वाचनतर्फ डोहो¥याउनुले चुनावकेन्द्रित पहल भएको बुझ्न कठिन छैन । केन्द्रदेखि टोलसम्म आफ्नो परिभाषित संयन्त्र भएका राजनीतिक दलहरूलाई ‘इग्नोर’ गरेर वा चिढ्याएर निर्वाचन सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेरै कार्कीले अनेक किसिमका प्रयत्नहरू गरिरहेको स्पष्टै बुझिएको स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले पनि बताउने गरेका छन् ।