ओमप्रकाश अर्याल  : लोकमानविरुद्ध उभिँदै बालेनको विश्वास जितेर गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा

काठमाडौं  — गुल्मीमा जन्मेका ओमप्रकाश अर्याल संवैधानिक कानुन र मानव अधिकार क्षेत्रमा परिचित नाम हो । उनी संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका वर्तमान अध्यक्ष पनि हुन् । २७ पुस २०८० मा  उनी यो पदमा निर्वाचित भएका थिए ।

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दादेखि मानव अधिकार र न्यायका मुद्दामा अर्याल लामो लडाइँ लड्दै आएका छन् । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि समर्पित डा. गोविन्द केसीको अभियानमा होस् संक्रमणकालीन न्याय अर्याल लामो समयदेखि पीडितकै पक्षमा सँगै देखिँदै आएका थिए ।

अर्यालको परिचय यतिमा सकिँदैन । उनी तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध खरो भएर मैदानमा उत्रे । ज्यानको जोखिमसमेत राखेका उनले अन्तत: उक्त लडाइँ जितेर देखाएका थिए । उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार पनि लामो समय रहे । हालैमात्र उनी रुपन्देहीको उपनिर्वाचनमा सक्रिय हुने चाहना राखेर अलग भएका थिए ।

कुनै समय उनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अधिकृतको जागिरे थिए । आयोगमै रहँदा उनको मन स्थिर हुन सकेन । उनले अधिकृतको जागिर राजीनामा दिएर हिँडे । लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा आयोगको कानुन संविधानसँग बाझिएको भन्दै रिट नै दायर गरे । उक्त रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै मानव अधिकारको विस्तृत व्याख्या गर्दै कानुनलाई फराकिलो र आयोगलाई शक्तिशाली बनायो । यो उनको पहिलो सफलता थियो । उनी नियमित मुद्दासँगै पीआईएलमा पनि लागे ।

अर्यालले लिड गरेका चर्चित पीआईएल मुद्दा हुन् : लोकमानसिंह कार्की प्रकरण , केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा गरेका ५२ नियुक्ति, गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण, प्रतिनिधिसभा विघटन । त्यसबाहेक अन्य सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा उनी सधैं पीडित र अन्यायमा परेको मानिसको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षामा उभिँदै आएका छन् । कुनै समय एमालेको कानुन विभागमा रहेका उनी त्यसबाट अलग भएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कटु आलोचकमा रूपान्तरण भएका थिए । खासगरी प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई मुद्दा र ५२ पदाधिकारीको मुद्दालाई लिएर उनी एमालेको आलोचनाको निशानामा परेका थिए ।

लोकमान प्रकरणले चिनायो

अर्याललाई सबैमाझ परिचित बनाउने मुद्दा लोकमानसिंह कार्की प्रकरण नै हो । उनी पनि यसलाई स्वीकार गर्ने गर्दछन् । ७ चैत २०६९ मा कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध पहिलो पटक अदालतमा उनले रिट दायर गरेका थिए। उनको मुद्दामा सुशीला कार्कीको बेञ्चले ९ चैतमा नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। तर ३७ दिनपछि १६ वैशाख २०७० मा सुशीला कार्कीले दिएको अन्तरिम आदेशलाई गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदियो।

२२ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानलाई सिफारिस गर्‍यो। अर्याल भोलिपल्टै २३ वैशाखमा रिट लिएर अदालत गए। रिट दरपिठ भयो। दरपिठविरुद्ध अर्को निवेदन लिएर अर्याल इजलास गए। एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ बदर गर्दै २७ गते निवेदन दर्ताको आदेश गर्‍यो। २९ गते अर्यालको रिट दर्ता भयो। तर अर्यालले मुद्दा हारे।

८ असोज २०७१मा गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले लोकमानविरुद्ध अर्यालले दायर गरेको मुद्दा खारेज गर्‍यो । लोकमानको नियुक्ति सदर भयो।

तर अर्याल त्यतिमै रोकिएनन्, डराएनन् । यता लोकमानको भने झन शक्ति बढिरहेको थियो । अख्तियार देखाएर उनी अर्को शासनसत्ता चलाइरहेका थिए । अर्याल पुनरावलोकनमा गए । १० मंसिर २०७२ मा नयाँ प्रमाण जुटाएर अर्याल फेरि सर्वोच्च पुगे। त्यही पुनरावलोकनको मुद्दामा अदालत पुगेका अर्यालले अन्तत: जित हात पारे ।

२४ पुस २०७३ मा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य भएको फैसला सुनायो । योसँगै कार्कीको समान्तर शासन समाप्त गरायो भने अर्यालालाई न्यायिक वृत्तमा स्थापित गरिदियो । उनै अर्याल जेन-जीको अन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारको गृह तथा कानुनमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

अर्यालसँग लामो समयदेखि पीआईएलका मुद्दामा सहकार्य गरेका र मानव अधिकार क्षेत्रमा पनि सहकार्य गरेका अधिवक्ता राजु चापागाईं उनी निडर र साहस भएको व्यक्ति भएको टिप्पणी गरे । उनी अहिलेसम्म पारदर्शी र सुशासनका पक्षमा भएको उनले पाएका छन् ।

तर अब उनीमाथि ठूला चुनौती रहेको र मन्त्रीको रूपमा समन्वयकारी, मानवअधिकार मैत्री र दण्डहीनताको अवस्थामा अन्त्य गर्दै आफ्नो विगतको छवि बचाउनुपर्ने चुनौती अर्यालसँग रहेको चापागाईंको बुझाई छ । अर्यालसँग जेन-जी पुस्ताले ठूलो भरोसा गरेका कारण उनलाई असफल हुने वा दायाँबायाँ गर्ने छुट नभएको उनको टिप्पणी छ ।