प्रधानमन्त्री ओली शनिबार चीन जाँदै

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबारदेखि चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को २५ औं शिखर सम्मेलन तथा ‘एससीओ प्लस’ बैठकमा सहभागी हुन जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट्दै छन् ।

भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने गत साता सहमति गरेको पृष्ठभूमिमा ओलीको चीन भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । भारत र चीनले गरेको सहमतिप्रति नेपालले औपचारिक रूपमा विरोध जनाइसकेको छ । यसकारण पनि सम्मेलनको साइडलाइनमा हुने उच्चस्तरीय भेटलाई नेपाली पक्षले कसरी उपयोग गर्छ भन्ने चासो सबैतिर छ ।

एससीओ बैठक १५–१६ भदौमा चीनको तियानजिन सहरमा हुँदै छ । नेपाल ‘डायलग पार्टनर’ का रूपमा एससीओमा सहभागी हुन लागेको हो । नेपाल एससीओको सदस्य राष्ट्र भने होइन । ओलीले ‘एससीओ प्लस’ बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सीलाई भेट्ने उल्लेख छ । सम्मेलनका अवसरमा सहभागी अन्य देशका नेताहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘साइडलाइन’ भेट हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले १७ भदौमा चीनका उपराष्ट्रपति हान चङसँग बेइजिङमा भेट गर्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार सोही दिन बेइजिङमा आयोजना गरिने जापानी आक्रमणविरुद्ध चीनको विजयको ८० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुनेछन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको यो दोस्रो चीन भ्रमण हो । गत वर्ष १७–२० मंसिरमा ओलीले चीन भ्रमण गरेका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट हुने भएकाले ओलीले शिष्टाचार तथा ‘साइडलाइन’ वार्तामा लिपुलेक सहमतिको विषयलाई उठाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की त्यो फोरमलाई नेपालले आफ्नो हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको द्विपक्षीय भेटको अवसरलाई लिपुलेक मुद्दा उठाउन उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘भारत र चीनबीच लिपुलेक भएर व्यापार बढाउने सहमतिले नेपालमा कडा प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ, त्यसप्रति सिंगो देश एकमत छ,’ उनी भन्छन्, ‘चीन र भारतका उच्च नेतासँगको भेटमा नेपालको सरोकारलाई स्पष्टसँग राख्न सक्नुपर्छ ।’ चीन जाँदा नयाँ ‘सपिङ लिस्ट’ लिएर जानुभन्दा पनि यसअघि गरिएका सम्झौताकै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने पूर्वराजदूत कार्कीको सुझाव छ ।