‘सचिवलाई जोगाएर मलाई मात्रै मुद्दा चलाइयो’

काठमाडौं : पूर्वमन्त्री निलम्बित सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिदमा तत्कालीन सचिवलाई जोगाएर आफूलाई मात्रै मुद्दा चलाइएको आरोप लगाएका छन् ।

विशेष अदालतमा बयान दिँदै पूर्वमन्त्री बस्नेतले तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङले पनि प्रक्रिया मिचेर कार्यक्रम थपेको तर आफूलाई मात्रै मुद्दा चलेको भनी आरोप लगाएका हुन् ।

‘सचिवले पाँच वटा, राज्यमन्त्रीले एउटा र मैले एउटा कार्यक्रम/निर्देशन थप गरेको निर्णयबाटै देखिन्छ’, बस्नेतले विशेष अदालतमा बयान गर्दै भनेका छन्, ‘यो तथ्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । मप्रति पूर्वाग्रह राखी मेराविरुद्ध लाग्नै नसक्ने आरोप लगाएको प्रष्ट छ ।’

२३ भदौं २०७४ मा मन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेका थिए । त्यही निर्णयमा एउटा वाक्य घुसाउँदै उनले ‘यसका साथै इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी(भ्वाईस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल, जसलाई बोलीचालीको भाषामा कल बाईपास भनिन्छ), नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्यूपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने’ भन्ने वाक्यांश थपेका थिए ।

त्यही निर्णयमा अरू विवरण थपेर उनले सातवटै प्रदेशका २/२ वटा जिल्लाका विद्यालयमा आईसीटी परियोजना सञ्चालनको निर्णय पनि गरेका थिए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको कार्यक्रममा उनले थप चार वटा आफ्ना कार्यक्रम थपेका छन्, जसमा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाको विषय समेत परेको छ । मन्त्रीको त्यही निर्देशन देखाएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

त्यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ अर्ब ३३ करोड १७ लाखको बजेट स्वीकृत गरेको थियो । जसमध्ये ५ अर्ब ८४ करोड प्राधिकरणको बजेट थियो भने बाँकी १० अर्ब ४९ करोड रुपैंया ग्रामिण दूरसञ्चार कोषबाट बेहोर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो ।

नागरिकको कल, म्यासेज लगायतमा कानुन नबनाई राज्यको हस्तक्षेप हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले नजीर प्रतिपादन गरेको थियो । कानुन नै नबनाई कल तथा म्यासेजको मोनिटरिङ समेत गर्ने उपकरण खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मन्त्री लगायतमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतमा बयान गर्दै पूर्वमन्त्री बस्नेतले तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङको नामै तोकेर उनकै कारण प्रक्रिया अघि बढेको आरोप लगाएका छन् ।

‘मैले एकल निर्णयबाट कार्यक्रम थप गरेको होइन’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘सचिव महेन्द्र मान गुरुङले तहगत टिप्पणी पेश गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रको नविनतम प्रविधि प्रयोगमा जोड दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनि उल्लेख गरेको, राज्यमन्त्री तप्त बहादुर विष्टले पनि एउटा कार्यक्रम थप गरेका थिए ।’ पूर्वराज्यमन्त्री विष्ट भने कोरोना महामारीका बेला दिवंगत भएका थिए ।

त्यही रायका आधारमा सदासय पूर्व उपयुक्त उपकरण र प्रणाली खरिद गर्न निर्देशन दिएको भन्दै पूर्वमन्त्री बस्नेतले त्यसमा आफ्नो बदनियत नभएको जिकिर गरेका छन् । ‘मैले प्राधिकरणबाट पेश भएको बजेटमा थप वा परिवर्तन हुने गरी निर्देशन दिएको थिइन’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम थप गरी स्वीकृत गरेको हो ।’

मन्त्रीका हैसियतले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने क्रममा केही कार्यक्रम थपघट गर्न र निर्देशन सहित सहमति दिन पाउने भन्दै उनले त्यसलाई आफ्नो अधिकार भनी जिकिर गरेका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘अख्तियारले ममाथि बदनियतका साथ झुटो तथा गैरकानुनी मुद्दा लगाएको छ । मन्त्रीको हैसियतले प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेकोमा भ्रष्टाचार भन्न मिल्ने होइन ।’

आफूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू सहभागी मन्त्रालयको छलफलमा कल मोनिटरिङ र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) नियन्त्रणका लागि उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको भन्दै त्यो आफ्नो दायित्व रहेको जिकिर गरेका हुन् ।

तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टले समेत कार्यक्रम थप गरेर पेश गरेको टिप्पणीमा आफूले स्वीकृति र निर्देशन दिने बाहेक अरू काम नभएको भन्दै पूर्वमन्त्री बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपासबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न त्यो निर्णय आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए ।

अख्तियारले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सहित १६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूमाथि ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विगो मागदावी थियो ।