मानव अधिकार संस्थाहरूको ठहर : पीडितको विश्वास र वैधता गुमाएको प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्याय असम्भव

मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील २४ वटा संस्थाले पीडितको विश्वास र वैधता गुमाएको प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्यायले निकास नपठाउने ठहर गरेका छन् । ती संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रमा भएको नियुक्ति विवादित र पक्षपातपूर्ण भएका कारण यस्ता संयन्त्रबाट निष्पक्ष न्याय प्राप्त हुने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘पीडित तथा नागरिक समाज सङ्घसंस्थाको उचित परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित नगरिएकोले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अहिले गम्भीर वैधताको सङ्कटमा रहेको छ,’ ती संस्थाहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘उदाहरणका लागि, नेपालका दुई सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा हालै गरिएको नियुक्ति विश्वसनीयता आर्जन गर्न विफल भएको छ। जसरी यी आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरिएको छ, त्यसले यो जटिल र संवेदनशील प्रक्रियालाई न्यायपूर्ण र विश्वासिलो तरिकाले आयोगहरूले अगाडि बढाउन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’

नियुक्ति प्रक्रियाप्रति पीडितहरूले नियुक्ति हुनु अघि देखिनै जनाउँदै आएका वैध सरोकारप्रति निरन्तर असहिष्णु हुनु, बेसरोकार रहनु, त्यसलाई तिरस्कार गर्नु र उनीहरूबीच विभाजन ल्याएर त्यसमा खेल्न खोज्नु भनेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फेरि पनि गिजोल्नु नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पीडित समुदायको विश्वास आर्जन गरेर मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। अन्यथा राज्यप्रतिको भरोसा टुट्नेछ र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बहस अन्य विकल्प जस्तै नागरिक सत्य आयोग वा हाइब्रिड मोडेलतर्फ केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ हेक्का राख्न पनि जिम्मेवार सबै पक्षलाई ती संस्थाहरूले आग्रह गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ-

बलात्कार र लैंगिक हिंसाका पीडितहरूको संवेदनशीलता, उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्था, सामाजिक–आर्थिक पहुँच, गोपनीयता र मर्यादा जस्ता गम्भीर पक्षहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै उजुरी संकलनका लागि हठात् सूचना प्रकाशित गर्नु, त्यसप्रति गम्भीर सरोकार उठाउँदा समेत संवेदनशील भएर पुनर्विचार नगर्नु, आयोगका पदाधिकारीबाट पीडित समुदायको आत्मसम्मान र मर्यादामा प्रहार हुने अभिव्यक्ति आउनु, पीडितसँगको संवादहीनताको अवस्था तोड्ने प्रयाससमेत नगर्नु, उल्टो यसलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर प्रक्रियालाई यान्त्रिक बनाउनेतर्फ उद्यत हुनु जस्ता गतिविधिहरू समेतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि विश्वसनीय नियुक्ति बिनाका आयोगहरूले वैधता आर्जन गर्न सक्दैनन्। न त ती प्रभावकारी र उपयोगी नै बन्न सक्छन्, बरू तिनीहरूले विगतमा झैँ मुलुकको अमूल्य स्रोत र समयको अपव्यय गराउनेछन्।

तसर्थ, जसरी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरियो त्यसमा बारम्बार असहमति जनाइरहेका पीडित समुदायसँग संवाद, छलफल र परामर्श गरी यथोचित निकास निकाल्न तथा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वैधता पुनःस्थापित गर्नका लागि तत्काल आवश्यक पहलकदमी लिन हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं।

विवादित नियुक्तिका कारण वैधताको संकटमा फसेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा जुन विन्दुबाट अविश्वासको वातावरण पैदा भई वैधतालगायतका सवालमा चुनौती उत्पन्न भयो सोही विन्दुबाट नै सुधार गरेर सरकारले प्रक्रियालाई सही ट्रयाकमा नफर्काएसम्म र यस प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडित समुदाय र उनीहरूको आत्मसम्मान, सहभागिता, अपनत्व र सन्तुष्टिलाई सुनिश्चित गर्ने अवस्था नभएसम्म विगतमा जस्तै सरकार र वैधता गुमाएका आयोगहरूलाई कुनै पनि आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध नगर्न नगराउन हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघलाई आह्वान गर्दछौं।

हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरू :
जवाफदेहिता निगरानी समिति (एडब्ल्यूसी)          
एड्भोकेसी फोरम नेपाल
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल                          
शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप)
महिला कानून तथा विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) 
महिला पत्रकार तथा सञ्चार मञ्च (सञ्चारिका समूह)
हिम राइट्स                    
न्यायका लागि मानव अधिकार             
मानवअधिकार संगठन (हुरोन)
ह्युमन राइट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर(एचआरजेसी)       
न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी–नेपाल)
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) 
कानूनी सहायता तथा परामर्श केन्द्र नेपाल (ल्याक)
सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति मञ्च (ल्यापसोज)  
नागरिक आवाज
महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जाल 
नेपाल पुनर्स्थापकीय न्याय मञ्च
नेपाल पीस बिल्डिङ इनिसिएटिभ
संकल्प
तरङ्गिणी फाउन्डेशन
द स्टोरी किचन
बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था (टीपीओ–नेपाल)
भोइसेज अफ विमेन मिडिया
महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)