सामुदायिक वन व्यवस्थापनको पहल गर्दै स्थानीय सरकार

बाँकेमा सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले सामुदायिक वन व्यवस्थापनका लागि सरोकार भएकासँग छलफल गरेको छ ।  

सामुदायिक वन ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि गाउँपालिकामा सरोकार भएका निकायबीच छलफल गरिएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 

“वन व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले ऐन ल्याइसकेको छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउन लागिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाभित्र रहेका वनक्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनमा टेवा पु¥याउन वन ऐनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।”

कार्यविधिमा वन संरक्षणको विषयका साथै वन र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र राहतको विषयलाई छलफलबाट निष्कर्ष निकालिने अध्यक्ष पौडेलले उल्ल्ेख गर्नुभयो । 

प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकार भएकाबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको सहजकर्ता रामबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । स्थानीय जनप्रतिनिधि, वनसँग सम्बद्ध राख्ने निकायका प्रतिनिधिले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएसँगै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदा ती सुझाव थपिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“वन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गाउँपालिकाको ‘सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि’ निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “प्राप्त सुझावलाई समेटेर गाउँपालिकाबासीको हित हुनेगरी कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।”

कार्यविधि बनाउँदा कम्तीमा उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिने उद्देश्यले सरोकार भएकाको सुझाव लिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानबहादुर ऐडीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार राप्तीसोनारी–१, ३ र ४ मा सिक्टा सवडिभिजन वन कार्यालय मातहतमा २०, राप्तीसोनारी–५, ६ र ७ मा राप्ती सवडिभिजन वन कार्यालय मातहतमा १५ र राप्तीसोनारी–२, ८ र ९ मा शम्शेरगञ्ज सवडिभिजन वन कार्यालय मातहतमा १९ गरी ५४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् ।