विश्वविद्यालयमा सत्तारूढ दलनिकट विद्यार्थीकै अराजकता तर सधैं उन्मुक्ति

काठमाडौँ — सत्तारूढ कांग्रेसनिकट नेविसंघमा आबद्ध विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार तोडफोड गर्दै आए पनि कानुनी कारबाही हुने गरेको छैन । त्रिविले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्नलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे पनि संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको हो । 

त्रिविमा नेविसंघको समूहले तीन महिनायता मात्र तीन पटक तोडफोड गरेको छ । पछिल्लो पटक गत बुधबार नेविसंघबाट स्ववियुमा निर्वाचित अध्यक्षसहितको समूहले उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेको छ । उनीहरूले रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् ।

यसअघि २२ वैशाखमा राजधानीकै रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा तोडफोड गरिएको थियो । गत २४ फागुनमा रेक्टर र विज्ञान तथा प्रविधि डिन कार्यालयमा नेविसंघकै समूहले तोडफोड गरेको थियो ।

प्राज्ञिक थलोमा तोडफोडलगायत अराजक गतिविधि भइरहँदा प्रहरी प्रशासन भने आधिकारिक जाहेरी दर्ता नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ । प्रहरीकै उपस्थितिमा यस्ता घटना हुँदा र त्यसमा संलग्न प्रस्ट चिनिँदा पनि उन्मुक्ति दिने गरिएको विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू बताउँछन् । तोडफोडका घटनाबारे प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलगायतलाई जानकारी गराए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको त्रिवि पदाधिकारीको भनाइ छ ।

मुलुकी अपराध संहितामा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति हानिनोक्सानी, तोडफोड, आगजनी गर्न तथा गराउन नहुने भनिएको छ । कानुनतः सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न पनि पाइँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याए एक वर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सम्पत्तिको क्षति भए त्यसको बिगोबमोजिमको क्षतिपूर्तिसमेत दोषीबाट भराउनुपर्छ । कसुर गर्ने व्यक्ति यकिन नभए उक्साउने वा आदेश दिने व्यक्तिलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । तालाबन्दीलगायत डर, त्रास देखाएर सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गरे तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान अपराध संहितामा छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी विश्वविद्यालयले जाहेरी नदिँदा तोडफोडमा संलग्नविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘त्रिविमा तोडफोड भएको सूचना पाएको छु । त्रिविले जाहेरी नदिएको भए पनि सरकारी वकिलसँग सल्लाह गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनी भन्छन् ।

विश्वविद्यालय फरक प्रकृतिको संरचना भएकाले सिधै प्रहरी परिचालन गर्न र अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिएको प्रजिअ तिवारीको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि घटना विवरण जाहेरी वा निवेदनका रूपमा दिए सहज हुने थियो,’ उनले भने, ‘सुरक्षाको सवालमा तत्काल प्रहरी परिचालन हुने गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति पुर्‍याएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’

त्रिविका निमित्त उपकुलपति खड्ग केसी प्रहरीलाई जानकारी दिँदा पनि बुधबार तोडफोडको घटना भएको बताउँछन् । त्रिवि प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरअन्तर्गत पर्छ । त्यो दिन तोडफोडअघि नै प्रहरी वृत्तलाई खबर गरिएको केसीको भनाइ छ । घटनापछि विज्ञप्ति जारी गरेर र प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर कारबाहीका लागि अनुरोध गरिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

विद्यार्थी समूहले बुधबार प्रहरीकै सामुन्ने उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ । तोडफोडबाट उपकुलपति कार्यकक्षको कुर्सी, टेबल, गमला, सिसालगायतमा क्षति पुगेको थियो । तोडफोडको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ, जसमा १५/२० जनाको समूहले तोडफोड गरेको देखिन्छ ।

विद्यार्थी भर्नाका विषयमा उपकुलपतिसँग समय लिएर छलफल गर्न गएका नेविसंघ र स्ववियुमा निर्वाचित विद्यार्थी नेताले तोडफोड गरेका हुन् । कर्मचारीहरूका अनुसार त्यतिबेला निमित्त उपकुलपति केसी भने त्रिवि शिक्षण अस्पताल गएका थिए । ‘साढे १ बजे उपकुलपतिसँग छलफल गर्न भनेर गएका थियौं । नेविसंघका केही विद्यार्थी एक्कासि तोडफोडमा उत्रिएपछि हामी फर्कियौं,’ पद्मकन्या क्याम्पसकी स्ववियु अध्यक्ष भूपेश्वरी ऐरले भनिन्, ‘म तोडफोडको विपक्षमा छु ।’ उनी नेविसंघको बागी उम्मेदवार बनेर स्ववियुमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

पाटन क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष रोहित कपाली पनि विद्यार्थी भर्नाका विषयमा उपकुलपतिसँग छलफल गर्न सबै स्ववियुका पदाधिकारी जाने सल्लाहअनुसार कीर्तिपुर पुगेका थिए । पूर्वसल्लाह विपरीत तोडफोड भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘उपकुलपतिलाई भेट्न नेविसंघबाट निर्वाचित अधिकांश स्ववियु अध्यक्ष/सदस्यहरू गएका थियौं । विद्यार्थीले तोडफोड गर्न थाले । त्यसमा हाम्रो सहमति छैन,’ उनले भने ।

तोडफोडको घटनापछि विद्यार्थी नेताहरूले विज्ञप्ति निकालेका थिए । त्यसमा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष पुकार पराजुलीका साथै शंकरदेवका भुवन ओझा, मदनराज उपाध्याय, पब्लिक युथका सन्तोष श्रेष्ठ, सरस्वती क्याम्पसका मुस्कानराज गौतम, कैलाशकुट क्याम्पसका मुरारी गौतम, कान्तिपुर कलेजका आँसु फुयाललगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । विज्ञप्तिमा स्ववियु निर्वाचनपछि भर्ना हुने विद्यार्थीको अधिकार खोसिएको आरोप लगाइएको छ ।

स्ववियु निर्वाचनका लागि गत फागुनमा रोकिएको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको भर्ना खुलाउनुपर्ने स्ववियु पदाधिकारीहरूको माग छ । त्रिविले भने निर्वाचनका कारणभन्दा पनि शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार यस वर्षको भर्ना स्थगन गरिएको जनाएको छ । निमित्त उपकुलपति केसीले क्यालेन्डरअनुसार गत भदौदेखि भर्ना भएका विद्यार्थीले परीक्षा आवेदन फारामसमेत बुझाइसकेको हुनाले यस वर्षका लागि पुनः भर्ना खोल्न नसकिने बताए ।

त्रिविले क्यालेन्डर जारी गर्दै तोकिएको समयमा मात्र भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने नीति तय गरेको छ । जति बेला पनि विद्यार्थी भर्ना लिँदा समयमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न नसकिने पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । त्रिविले स्ववियु निर्वाचनअघि पनि भर्ना हुन मौका दिएको थियो । ‘विद्यार्थीले परीक्षा आवेदन फाराम बुझाइसकेकाले पुनः भर्ना खोल्न नसकिने स्पष्ट जवाफ दिइसकेका छौं, तर त्यही बहाना बनाएर तोडफोड गरिएको छ,’ केसीले भने ।

२४ फागुनमा कार्यकक्ष तोडफोड भएपछि तत्कालीन रेक्टर केसी कार्यकक्ष फर्केका थिएनन् । तत्कालीन उपकुलपति केशरजंग बरालले १५ चैतमा राजीनामा दिएपछि उनी निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा छन् । त्रिविले फागुनको तोडफोड घटनामा पनि संलग्नलाई कारबाही गर्न विज्ञप्ति जारी गरेर गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । त्यतिबेला नरेन्द्र साउद, सिकेन्द्र रोकायालगायत ५ जना संलग्न रहेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको थियो । प्रहरीले घटनाको सीसीटीभी फुटेज लगे पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएन ।

२२ वैशाखमा भने रत्नराज्य क्याम्पसमा स्ववियु पदाधिकारी सर्वसम्मत रूपमा चयन भएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेविसंघको एक समूहले क्याम्पसको भौतिक संरचना तोडफोड गरेको थियो । यस्ता तोडफोडमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरिएकैले घटना दोहोरिँदै आएको त्रिविका प्राध्यापक बताउँछन् ।

तोडफोड, तालाबन्दीलगायत गतिविधि राजनीतिक दलबाटै सञ्चालन भएकाले दोषीलाई कानुनी कठघरामा नल्याइएको पूर्वउपकुलपति केशरजंग बराल बताउँछन् । ‘तोडफोड र तालाबन्दीमा संलग्नहरू माथिदेखिकै संरक्षण पाएर परिचालित हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलबाट सञ्चालित गतिविधि उनीहरूबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ राजनीतिक दल र सरकार प्रतिबद्ध नभएसम्म विश्वविद्यालयले मात्र त्यस्ता विद्यार्थीलाई कारबाही गर्न नसक्ने बरालको भनाइ छ ।

‘मेरो पालामा पनि तोडफोड भयो । राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षण र निर्देशनमा यस्ता घटना गराएको देखिन्थ्यो,’ उनले सुनाए, ‘केही नेता नै आफूले भनेजस्तो निर्णय विश्वविद्यालयले नगरे तोडफोड हुने, आगजनी गर्ने, विश्वविद्यालय चल्न नदिने आशयसाथ धम्क्याउँथे ।’