हर्ष कृति बौद्ध विहार संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सिफारिस

 बागेश्वरी मन्दिर नजिकै रहेको हर्ष कृति बौद्ध विहारको संरक्षण र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गठित समितिले आज नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

बौद्ध महाविहारको सञ्चालन कुन गुठी मातहत छ, आय र व्ययको अवस्था, सम्पतिको संरक्षणबारे टीकाटिप्पणी चलेपछि उपमहानरले महाविहारको संरक्षण संवर्द्धन र सम्पत्तिको यथार्थ विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अधिकारकर्मी अधिवक्ता बसन्त गौतम, अधिकारकर्मी प्रभात कुमार ठकुरी, नागरिक समाजका कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, अधिवक्ता हिराबहादुर श्रेष्ठ, समाजसेवी उषा गौतम र केवल वैश्य समितिमा छन् । समितिले सम्बद्ध पक्षसँग छलफल र स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ ।

विहार कहीँकतै कुनै निकायमा कानुनी दर्ता नभएको, व्यवस्थापन समिति पनि गठन नभएको र हालसम्म व्यक्ति विशेषमार्फत सञ्चालनमा रहेको पाइएको अध्ययन समितिका सदस्य अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए । विहार रहेको स्थान बागेश्वरी मन्दिरकै नाममा स्रेस्ता देखिन आएको, सो जग्गा २०१५ सालमा विहारलाई दिनु भनी हुकुमी प्रमांगी भएको र सोही आधारमा विहार बुद्धिस्ट नेवारको समुदायद्वारा सञ्चालनमा आएको देखिएको छ ।

अन्य बौद्ध बिहार विशेषगरी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको रीतिथिति अनुसार बज्रयान परम्पराअनुसार समन्वय गरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिने ठहर समितिले गरेको छ । जानकी गाउँपालिका-४ खजुरा खुर्दमा रहेको विहारको १५.५ बिघा क्षेत्रफलमा थप बौद्ध बिहार, गुम्बा, पार्क, भिक्षु, बौद्ध अध्ययन केन्द्र राखेमा धार्मिक संरक्षण, विकास र आन्तरिक तथा धार्मिक पर्यटन बढ्ने समितिले सुझाएको छ ।

अध्ययनका क्रममा समितिले विहारको भेटीको कुनै लेखाजोखा नभएको पाएको छ । खानेपानी तथा शौचालयको उचित सरसफाइ तथा व्यवथापन नभएकाले नियमित सरसफाइ, ११ वटा सबै सटर यथाशीघ्र हटाउनुपर्ने, बौद्ध धर्मावलम्बीको घुमाउने मणि माने राखेर बिहारको अस्तित्व देखिने गरी सुन्दरता बढाउनुपर्ने गुरुयोजना अनुसार बौद्ध बिहार सञ्चालन गरिनुपर्ने, शौचालय र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको छ । बैंकमार्फत खाता सञ्चालन गरी हिसाबकिताब गर्नुपर्ने, चलअचल सम्पत्ति कानुनबमोजिम गठित समिति मातहत राख्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने समितिले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उपमहानगरका मेयर विष्टले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।