राष्ट्र बैंकले एक महिनापछि गभर्नर पायो, अब प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा हुनेछ कांग्रेस एमाले हानथाप

धनगढी । कांग्रेस एमालेबीच लामो रस्साकस्सीबीच मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कांग्रेस पृष्ठभूमिका विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको छ। अर्थशास्त्रमा पिचएडी गरेका पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वगर्भनर पनि हुन्।

पौडेल राष्ट्र बैंकको १८औँ गर्भनर भए पनि एक महिना लामो रस्साकस्सीमा निकै उतारचढाव भयो। एमाले र कांग्रेस दुबैले गभर्नरका लागि अडान नछाड्दा सरकार नै ढल्ने अवस्थामा पुगेको थियो। गत वैशाखमा मात्र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोकिदिएका थिए।

यही कारण जेठ पहिलो साता कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण बन्यो। सभापति देउवा आफै सक्रिय भएपछि ओली लगेका हुन्। 

खासमा सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक थियो। तर, गभर्नरमा टुंगो नलाग्दा बैठक बसेन। देउवा मंगलबार बालुवाटार पुगेर ओलीसँग आक्रोश पोखे। एक घण्टाभन्दा बढी समय बालुवाटारमा बसेका देउवाले सत्ता समीकरणबारे पनि कुरा गरेपछि कुरा फेरियो। लगत्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिको बैठक बस्यो, पौडेलसहित तीन जनाको नाम सिफारिस भयो। साँझ नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेको छ। खासमा पौडेल गर्भनरका प्रतिस्पर्धी थिएनन्। उनी त सिफारिस समितिका सदस्य थिए, तर गभर्नरमा सहमति नहुँदा कांग्रेसले उनलाई अघि सारेको हो।

कांग्रेस र एमाले गठबन्धनले एक महिनाको रस्साकस्सीपछि गभर्नर त टुंगो लगाएको छ। तर, यो भन्दा जटिल नियुक्ति हुन बाँकी छ। ०८४ मा आमनिर्वाचन हुँदैछ। त्यसैले दलहरुको ध्यान निर्वाचन आयोगमा हुन्छ। तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद रिक्त छ । दिनेशकुमार थपलिया ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत वैशाखमा घर फर्किसकेका छन्। तर, सरकारले अझै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्न सकेको छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद संवैधानिक भएकाले सरकारले नभइ संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुन्छन्। कांग्रेस र एमालेको दुई दलीय सरकार रहेको र सरकारले नै नियुक्त गर्न मिल्ने प्रावधान हुँदा पनि गभर्नरमा एक महिना तमासा भयो। तर,यहाँ त प्रतिपक्षी दलको समेत सहभागिता रहने संवैधानिक परिषद्बाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त टुंग्याउनुपर्नेछ। अहिले थपलियाको अवकाशसँगै बरिष्ठताक्रममा रहेका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कामू प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारीमा छन्।  

निर्वाचन आयोगमा पूर्वसचिवलाई ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ।  संवैधानिक आयोगका ५ अध्यक्षसहित ११ पद छन् । तर नियुक्तिको बाटो खुलाउने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक नै संसदमा साढे नौ महिनादेखि अलपत्र छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी चैतमा विदा भएका थिए। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र दुई सदस्य पद यसअघि नै रिक्त छ।  निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा पहिलेदेखि नै एक-एक सदस्य पद रिक्त छन्।