नेपाल स्काउटको भवन भाडामा दिँदा आर्थिक लेनदेन भएको आशंका

काठमाडौं : नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय प्रधान कार्यालय रहेको व्यवसायिक भवन भाडामा दिँदा व्यापक आर्थिक लेनदेन भएको आशंका गरिएको छ । २०७३ असार ४ गते बसेको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठकले व्यवसायिक भवन १० बर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख आयुक्त रविन दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त भवन भाडामा दिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र भवनको प्रति वर्ग फिट कम्तिमा रु.१ सय २० का दरले हुने गरी भाडा दर तोक्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरियो । समितिमा थिए स्काउटका वर्तमान निर्देशक तथा तत्कालिन राष्ट्रिय कार्यक्रम आयुक्त राम प्रसाद भट्टराई, राष्ट्रिय संगठन आयुक्त देवराज घिमिरे र कानूनी सल्लाहकार भीम बन्जारा ।

उक्त समितिले नेपाल स्काउटको व्यवसायिक भवन भाडामा लगाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । उक्त प्रक्रिया पछि ४ वटा कम्पनीले भवन भाडामा लिनका लागि बोलपत्र दर्ता गरे ।

बोलपत्र दर्ता गरेका सुरेश पोखरेलले ५५ का दरले, मनोज बरालले ५० का दरले, सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.ले १ सय ४९ का दरले बोलपत्र दर्ता गरेका थिए ।

बोलपत्र दर्ता गर्ने अर्को कम्पनी खड्का ल्याण्ड डेभलेपमेन्ट प्रा.लि. हो । साविक देखीकै कम्पनी रहेको खड्का ल्याण्ड डेभलेपमेन्ट प्रा.लि.ले १ सय २५ का दरले भाडा तिर्ने गरि बोलपत्र दर्ता गरेको थियो ।

बोलपत्र दर्ता गर्ने कम्पनीहरुमा सबैभन्दा धेरै भाडा तिर्न तयार थियो सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.। तर, २०७३ चैत्र ९ गते बसेको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठकले प्रति वर्ग फुट १ सय ४९ कबोल गर्ने सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.लाई नदिएर कम कबोल गर्ने खड्का ल्याण्ड डेभलेपमेन्ट प्रा.लि.लाई भवन भाडामा दिने निर्णय गर्‍यो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगरेको भन्दै सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.लाई भवन भाडामा दिइएन ।

नेपाल स्काउटले २०७३ चैत्र अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भवन भाडामा लगाउने प्रयाजनका लागि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको थियो सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. । कम्पनी दर्ता गरेकै वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नहुने हुँदा सो वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र हुन सम्भव थिएन ।

यो कानुनी प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्दै कम कबोल गर्ने फर्मलाई सम्झौता गर्न तीन सदस्यीय समितिले सिफारिस गर्‍यो। सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने फर्मले कर चुक्ता सम्बन्धी बुझाएको स्वघोषणालाई आधार मानेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी कम कबोल गर्ने फर्मलाई सम्झौता गर्न सिफारिस गर्नुमा गठित समितिको व्यापक आर्थिक लेनदेन भएको हनुसक्ने आशंका गरिएको छ । उक्त समितिका सदस्य रहेका वर्तमान निर्देशक भट्टराईको योजनामा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप समेत लगाइएको छ ।

सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.लाई भवन भाडामा नदिँदा नेपाल स्काउटलाई ठूलो नोक्सान पुगेको देखिएको छ । कम रकम कबोल गर्ने खड्का ल्याण्ड डेभलेपमेन्ट प्रा.लि.सँग गरिएको भाडा सम्झौतामा ७ हजार ४६० वर्ग फुटको प्रति महिना १ लाख ७९ हजार ४० रकम कम प्राप्त हुन आउँछ । यसरी दश वर्षको २ करोड १४ लाख ८४ हजार ८ सय रुपैयाँ रकम नेपाल स्काउटलाई नोक्सान हुने देखिन्छ ।

यस विषयमा नेपाल स्काउटका निर्देशक राम प्रसाद भट्टराईसंग बुझ्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।

स्काउटमा निर्देशक भट्टराईको ‘मनमौजी’

नेपाल स्काउटका निर्देशक राम प्रसाद भट्टराईका कानुन विपरितका कामहरु धेरै छन् । करारमा निर्देशक पदमा नियुक्ति लिएका भट्टराईले राज्यका विभिन्न अंगलाई प्रभावमा पारेर स्थायी नियुक्ति लिई आफुअनुकूल निर्णय गर्दै आएका छन् ।

नेपाल स्काउट र नेपाल सरकारको नियम विपरित आफ्नो तलबभत्ता आफैंले १ लाख ३३ हजार ९ सय ६४ पुर्‍याएको समेत निर्देशक  भट्टराईमाथि आरोप छ । भट्टराईका यस्ता कामले स्काउटमा आवद्ध व्यक्तिहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।

निर्देशक भट्टराईमाथि संस्थामा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहारदेखी आर्थिक अनियमिततासम्मका आरोप छन् । तर, उनिमाथि हालसम्म पनि छानविन हुन सकेको छैन । नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउट तथा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको संरक्षणमा निर्देशक भट्टराईको मनमौजी रहेको छ ।

उनीमाथि नेपाल स्काउटमा आफु अनुकूल निर्णय गरेको साथै ऐन, नियम संसोधन गरेको आरोप समेत छ । निर्देशक भट्टराईका गलत क्रियाकलापमा लगाम लगाउन स्काउटकै कार्यालयमा आन्दोलन समेत भइरहेको छ ।

निर्देशक भट्टराईमाथि छानविन गर्न खेलकुद मन्त्री चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत उनीमाथि छानविनसम्म भएको छैन ।

                                                    यी हुन् निर्देशक भट्टराईमाथि लागेका आरोप

१) विश्व स्काउट सम्मेलन इजिप्टमा सहभागि हुँदा गरेको खर्चको विवरण यथार्थ नभएको आवश्यक सख्या भन्दा बढि सामाग्री खरिद गरेको भनि बिल मात्र पेश गरी भुक्तानी लिएको पाईएको हुँदा त्यस सम्बन्धमा छानविन गर्नुपर्ने ।

२) निर्देशकले कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा सवारी साधन सुविधा अन्तर्गत ड्राईभर, मोबिल २ इंन्धन सुविधा नेपाल स्काउटको विद्यमान ऐन कानून विपरित विद्युतिय सवारी साधन प्रयोग गरी मासिक उल्लेखित सुविधा एकमुष्ठ रुपमा तलबमा नै थप गरी लिने गरेको हुँदा त्यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने ।

३) २०८० फाल्गुन १३ गते बसेको राष्ट्रिय परिषद बैठकमा नेपाल स्काउट नियमानी २०७७, संशोधन गर्न ३ वटा विषय मात्र राखी छलफल गर्न तीन महले बनाई परिषद सदस्यहरुलाई बांडी छलफल गरिएकोमा सो विषयभन्दा धेरै विषयहरु समावेश गरी नेपाल स्काउटको नवनियुक्त प्रमुख आयुक्तलाई समेत जानकारी नदिई नेपाल स्काउट नियमावली, २०७७ (२०८०) संशोधन गरेको कर्मचारी सेवा नियमावली, २०५२ मा व्यवस्था गरेको कर्मचारी निर्देशकको व्यवस्था राष्ट्रिय परिषदमा छलफल नै नगरी आफ्नो लागि नियमावलीको नियम ३१ मा लगेर निर्देशकको व्यवस्था थप गरेको ।

४) २०८० फाल्गुल १३ गते नयाँ कार्यकारी समिति गठन गर्दा राष्ट्रिय परिषदका ५ जना सदस्यहरु सम्मिलित सिफारिस समितिले प्रमुख आयुक्त लगायत अन्य आयुक्तहरुलाई दस्तखत गरी सिफारिस गरेको पत्र बमोजिम प्रमुख आयुक्त लगायत आयुक्तहरुको नियुक्ति भएकोमा सो सिफारिस पत्र आफुसंग छैन भनी लुकाएर संस्थाको कार्यालय प्रमुखले गैरजिम्मेवार कार्य गरेकोले त्यस सम्बन्धमा छानविन गरी कारवाही हुनुपर्ने ।

५) नेपाल स्काउट राष्ट्रिय कार्यकारी समिति र राष्ट्रिय परिषदमा समेत कुनै छलफल नभएको विषयमा कार्यदलमा प्रतिनिधि तोकिदिने बारेको पत्र प्रमुख आयुक्तलाई समेत जानकारी नदिई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नेपाल स्काउट नियमावली संशोधन मस्यौदा कार्यदल गठन गर्न आफू खुशी प्रतिनिधिहरुको नाम उल्लेख गरी मिति २०८१/०८/०५ च.न.१९४ मार्फत प्रेषित गरेको हुँदा संस्थालाई दीर्घकालिन असर पर्ने गरी अनुचित कार्य गरेको हुँदा त्यस सम्बन्धमा छानविन गर्नुपर्ने ।

६) मिति २०८१/१०/०४ देखि हालसम्म लामो समय विदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित भएको र बिदा स्वीकृत नै नभएको अवस्थामा कनिष्ठ कर्मचारीलाई नियम विपरित निमित्त दिएको हुँदा त्यस सम्बन्धमा छानविन गर्नुपर्ने ।

७) कार्यालयको प्रमुख जस्तो जिम्मेवारी कर्मचारीले गत मिति २०८१ श्रावण महिनामा विदेश जाँदा पनि विदा स्वीकृती नलिई अनुशासनहिन कार्य गरेको हुँदा त्यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानविन हुनुपर्ने ।

८) निर्देशकले कार्यालय भन्दा बाहिर विभिन्न स्टार होटलहरु तथा रेष्टुरेन्टहरुमा गई आफर कार्यालयसंग असम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग बसी खाने गरेको र त्यसको विलहरु कार्यालयमा पेश गरी सचिवालयको कर्मचारी मार्फत सोधभर्ना लिने गरेका हुँदा त्यस सम्बन्धमा छानबिन गरी सोधभर्ना उपर गर्नुपर्ने ।

९) संस्थाको खरिद विक्रिको कार्य गर्दा अनुचित लाभ लिने गरी नातागोता आफन्तको कम्पनी तथा फर्मलाई सस्थाको काम दिई सो मार्फत बिल भुक्तानी गरी सस्थालाई हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा समेत छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने ।

१०) विगतका वर्षहरुमा नेपाल स्काउटको तालीम तथा कार्यक्रमहरु आफनै भवन तथा स्थानहरुमा सञ्बालन गर्दै आएकोमा हाल आएर नेपाल स्काउटको सिद्धान्त विपरित हरेक कार्यक्रम क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दा आफ्नै तालीम केन्द्र भवनहरुमा सञ्चालन नगरी मितव्ययिता नअपनाई पाँच तारे होटलहरुमा सञ्चालन गरी अनावश्यक खर्च गरेर नेपाल स्काउटलाई आर्थिक व्ययभार थप गरेको ।

११) राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयका निर्देशक भट्टराईद्वारा कार्यक्षेत्रमा गरिने दुव्र्यवहार तथा यौन दुर्व्यवहारसंग सम्बन्धीत विषय उपर छानविन गरिनुपर्ने ।

१२) हालै प्रमुख स्काउटको हस्ताक्षरद्वारा जारी कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०८१ का प्रसुति बिदा जस्ता कतिपय प्रावधानहरु कर्मचारीको मनोवल गिराउने खालको भएको हुँदा सो नियमावली उपर राष्ट्रीय परिषदमा व्यापक छलफल गरी सो परिषद्बाट पारित गराई शंसोधित नियमावली लागु गर्नुपर्ने ।

१३) राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयका निर्देशक राम प्रसाद भट्टराईको अनियमितता संग सम्बन्धीत नेपाल स्काउटमा प्राप्त १० बुँदे उजुरी उपर छानविन गरिनुपर्ने ।

१४) निर्देशक भट्टराई उपर छानविन पुरा नहुन्जेल निजलाई निलम्बनमा राखिनुपर्ने एवं छानविनको प्रकृया पुरा भए पश्चात प्रतिवेदनका आधारमा कार्वाही हुनुपर्ने ।