सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी तोकिएको ६ वर्षसम्म प्रगति शून्य

धनगढी : प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा २०७५ असोज १२ गतेको सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ को तेघरी जङ्गलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तेघरी जङ्गलमा राजधानी राख्ने निर्णय गरेको ६ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकारसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन।

दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमै दलहरू सामेल हुँदा प्रदेश राजधानी निर्माणमा कुनै प्रगति हासिल नभएको हो। राजधानी घोषणा भएको ६ वर्षपछि सरोकारवाला पक्ष राजधानी निर्माण गर्ने विषयमा फेरि तातेका छन्। मङ्गलवार प्रदेश राजधानीको विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, सभामुख भीमबहादुर भण्डारी र पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू त्रिलोचन भट्ट, राजेन्द्रसिंह रावल र दीर्घबहादुर सोडारीबिच अनौपचारिक छलफल भएको छ। राजधानीको विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको र पहिलेकै अवस्थाबाट अगाडि बढ्ने विषयमा सामान्य कुराकानी भएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बताए। ’मुख्यमन्त्री, तीन जना पूर्वमुख्यमन्त्री र म बसेर सामान्य छलफल भएको हो। अहिलेकै अवस्थाबाट अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर छलफल भएको छ,’ उनले भने, ’घोषणा भएकै ठाउँमा राजधानी निर्माण गर्न संघ सरकारसँग सामूहिक रूपमा पहल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। यसका लागि मुख्यमन्त्रीले अगुवाइ गर्ने र अरूले सहयोग गर्ने भन्ने कुराकानी भएको छ।’

गोदावरीमा चार सय ४४ बिघा वन क्षेत्र प्रदेश सरकार मातहत लिएर राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय २०७५ मै भएको हो। वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकारका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग पहल गर्न नसक्दा राजधानी निर्माणको विषय अलपत्र परेको हो। प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ति गरेर राजधानी निर्माण बारे काम थाल्नुपर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए। उनले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेर तोकिएकै ठाउँमा राजधानी निर्माण गर्ने बारे सामान्य कुराकानी भएको बताएका छन्।