सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको कुर्सी जोगाउनै हम्मेहम्मे: आफ्नै दलभित्रको ‘टाउको दुखाइ’ बन्दै सत्ता समीकरण!

धनगढी: प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको एक महिना पनि पुगेको छैन, तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिमा फेरि एकपटक कुर्सीको तानातान र अस्थिरताको कालो बादल मडारिएको छ। एकातिर प्रदेश सरकार अहिले पनि गम्भीर ‘बजेट शून्यता’ को अवस्थामा रहेर नागरिकका दैनिक प्रशासनिक काम र विकास निर्माण ठप्पप्रायः बन्दा जनता छटपटाइरहेका छन्, भने अर्कोतिर सत्तारूढ दलकै सांसदहरू भने मुख्यमन्त्री फेर्ने र मन्त्री बन्ने बार्गेनिङको खेलमा व्यस्त भएका छन्।

गत साउन २९ गते नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सरकार गठन भएको भर्खरै केही दिन मात्रै हुँदा प्रदेशले गति लिनुपर्ने बेला, स्वयम् सत्तारूढ दलभित्रैबाट मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने खेल तीव्र पारिएको छ। साविक माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का असन्तुष्ट सांसदहरूले मुख्यमन्त्री भट्टविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउँदै बहुमत जुटाउने कसरत थालेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सभामुख र एक निलम्बित बाहेक नेकपाका २० सांसद छन्। दलको नेता फेर्न ११ सांसदको बहुमत आवश्यक पर्ने भएपछि असन्तुष्ट पक्षले साविक नेकपाका पाँच, नाउपाका पाँच र साविक एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको साथ लिएर सरकार नै धराशायी बनाउने दाउ रचेको स्रोतको दाबी छ। मन्त्री छनोट प्रक्रियामा पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका केही सांसदहरूले पछिल्लो समय छुट्टाछुट्टै बैठक र समानान्तर छलफलाई तीव्र बनाएका छन्।

सांसद अक्कलबहादुर रावलले हालै सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा काठमाडौंको छाता ओढेर ‘मेड In सुदूरपश्चिम’ नहुने भन्दै केन्द्रको हस्तक्षेपप्रति तीब्र असन्तुष्टि पोखेका थिए। प्रदेशको स्वायत्तता र अधिकारका मुद्धा उठाउने नाममा आफ्नै नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नु र दलको नेता बदल्ने धन्दा चलाउनुले राजनीति फेरि एकपटक स्वार्थको दलदलमा फसेको प्रष्ट्याएको छ।

नागरिकहरू बजेट नआउँदा विकास निर्माण ठप्प भएर समस्यामा परेको छताछुल्ल गुनासो पोखिरहेका छन्, तर जनप्रतिनिधिहरू नै पद र प्रतिष्ठाको भागबण्डामा मात्र केन्द्रित हुँदा सुदूरपश्चिमको राजनीति फेरि एकपटक रमिते बन्न पुगेको छ।