गेटामा ३०० शैयाको अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सहमति पछि डा. केसीले अनसन तोडे

धनगढी ।

सुदूरपश्चिम क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा सुधार र चिकित्सा शिक्षामा सुशासनको माग गर्दै आन्दोलनरत वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ। दुई पक्षबीच सहमति बनेसँगै डा. केसीले आफ्नो जारी सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्।

सोमबार सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता टोली र डा. केसीबीच भएको सघन छलफलपछि ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमति अनुसार कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको तत्काल बन्दोबस्त गरिने भएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधान अनुसार अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै एमबिबिएस (ःद्यद्यक्) लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमका लागि फ्याकल्टी, जनशक्ति, भर्ना र पाठ्यक्रम स्वीकृतिको तयारी तुरुन्त पूरा गर्ने सहमति भएको छ ।

यसैगरी, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटेर पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्ति लगायतका विषयमा संशोधन गर्न तीन महिनाभित्रै संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम शिक्षण संस्थाहरूको सिट निर्धारण गरिने र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा सिट सङ्ख्या बढाउन बाधा नपुग्ने गरी ऐन अनुसारको छात्रवृत्ति व्यवस्था यथावत राखिने भएको छ।

सहमतिपत्रमा चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ अनुसार नेपालभित्र सञ्चालित चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूलाई क्रमशः गैर–नाफामूलक र सेवामूलक बनाउन अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ। साथै, सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने भएका छन्।

छानबिन र कारबाहीको विषयमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ एवं पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार र अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। विगतका सहमतिको कार्यान्वयन अध्ययन गर्न ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल बनाइनेछ भने यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने समितिले गर्नेछ ।

उक्त सहमतिपत्रमा सत्याग्रही प्रा. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारको वार्ता टोलीका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै रोहवर (साक्षी) को रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहाकार प्रा. डा. जगदिश प्रसाद अग्रगाल रहेकाछन् ।