धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना हुन लाग्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । सत्ता साझेदार दलको असहयोगका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेका हुन् ।
सोडारी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोडारीले ३ जेठमा विश्वासको मत पाएका थिए । उनले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको भरमा सरकार चलाउँदै आएका सोडारीलाई सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मन्त्री नपठाउँदा सरकारका कामकारबाही नै प्रभाववित हुने खतरा बढेको छ ।
संविधानअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १ असारमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, जेठ अन्तिम सातासम्म पनि बजेट बनाउने जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । बजेट निर्माणको समयमा अर्थ मन्त्रालय नै खाली राख्दा मुख्यमन्त्रीमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
सोडारीमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तार नै गर्न नसकेको भनेर टिप्पणी भइरहँदा त्योभन्दा बढी सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री सोडारीको नियुक्तिदेखि विश्वासको मत दिँदा र सरकारलाई पूर्णता दिनेसम्म एमालेले अनेकन अड्को हाल्दै गएपछि हालसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताइएको छ ।
अझै पनि एमाले सोडारी नेतृत्वको सरकारमा जान तयार भइसकेको छैन । एमाले नगएपछि माओवादीले पनि सरकारमा जान चाहेको छैन ।
सोडारीले विश्वासको मत त पाए तर सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सोडारीलाई एमालेसहित माओवादी केन्द्र, नाउपा (रञ्जिता पक्ष), स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत पाएका थिए । तर, उनले यो बीचमा सरकार विस्तार गर्न गरेको प्रयास सफल हुन सकेन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न माओवादीको दबाब
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार विस्तार गर्न मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिएको छ । माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न दबाब दिइरहेको छ ।
माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले मुख्यमन्त्रीलाई सरकार विस्तार गर्न आग्रह गरिएको तर उनले केन्द्रमा शीर्ष तहमा छलफल गरिरहेकाले त्यसपछि मात्र जवाफ दिने बताएको जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदार दल एमाले तत्काल सरकार नजाने रणनीतिमा रहेका बेला मुख्यमन्त्रीलाई सरकार विस्तार गर्न दबाब दिएको हो । माओवादीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । एमाले भने केन्द्रबाट कुनै निर्देशन प्राप्त नभएकाले तत्काल सरकारमा नजाने एमाले प्रदेश सांसद धर्मराज पाठकले बताए ।
नाउपा सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै बेन्चमा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का सांसद विभाजित भएका छन् । प्रदेशसभाको बेन्चमा उनीहरूमध्ये दुई जना सत्ता पक्ष र पाँच जना सांसद प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्ने गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा नाउपाका दुई सांसद कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र टीका थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन् ।
कैलाश र टीका (अध्यक्ष रञ्जिता पक्षधर) प्रदेशसभामा सत्तापक्षको बेन्चमा बस्छन् भने पार्टीका पाँच सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी, घनश्याम चौधरी, खुसीराम डंगौरा थारू, रामेश्वर चौधरी र इन्दिरा गिरी (संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधर) प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीको बेन्चमा बस्छन् ।
केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरबदल भएसँगै गठबन्धनमा आबद्ध हुने÷नहुने’ उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र उनका श्रीमानसमेत रहेका पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीबीच विवाद हुँदा प्रदेशसभामा सांसदहरू नै कित्ताकाट भएका हुन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनलाई साथ दिएकी छन् भने संरक्षक रेशम हालको सत्तागठबन्धनमा सामेल हुन नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफूपक्षीय कैलाश चौधरीलाई दलको नेता तोकेको पत्र प्रदेशसभामा पठाएकी छन् । यो पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भए पनि निक्र्याैल भएको छैन । दुवैै पक्षले कैलाश र घनश्यामलाई संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्